चंडीगढ़, 20 मई : हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों में पैदल न जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग की जाए और राहत शिविरों में रखा जाए, जब तक संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उनके गृह राज्यों में जाने की व्यवस्था नहीं की जाती है।
मुख्य सचिव आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों और कोविड -19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को रखने और इनके खाने-पीने की व्यवस्था करने के लिए की गई पहल की पूरे देश में प्रशंसा हुई है और शेष प्रवासी मजदूरों को भी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से उनके घर भेजकर इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष श्रमिक ट्रेनें और बस सेवाएं शुरू की गई हैं।
मुख्य सचिव ने नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेंनमेंट ज़ोन) की निगरानी के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अब कन्टेनमेंट ज़ोन में जोन की डिमार्केशन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और चिकित्सालय प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि कंटेंनमेंट जोन की सही परिभाषा को समझने और लागू करने के उद्देश्य से, मंडल और राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा ताकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से हो। उन्होंने कहा कि नगर निगमों, सरपंचों और मेयरों को कंटेंनमेंट ज़ोन पर कड़ी नजर रखने में बड़ी भूमिका निभानी होगी।
टीबी रोगियों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और विशेष रूप से कोविड संक्रमण की चपेट में आने की अधिक संभावना वाले ग्रुप के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि टेली-मेडिसिन और ई- संजीवनी के माध्यम से सक्रियता के साथ इन सबसे सम्पर्क किया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपर्क प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ जागरूकता कैम्प्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी लोग कन्टेनमेंट जोन के बारे में जागरूक हो सकें।
उन्होंने कहा कि कोविड केयर केंद्र को अस्पतालों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और इन केंद्रों की निगरानी के लिए एक अधिकारी तैनात किया जाना चाहिए ताकि इन केंद्रों में भोजन और अन्य सभी प्रकार की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आरोग्य सेतु एप्प को सौ प्रतिशत डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें ताकि हेल्थ ट्रैकिंग सही तरीके से हो सके।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि विदेशों से आने वाले और हरियाणा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का परीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और केवल परीक्षण के बाद ही इन लोगों को उनके संबंधित गंतव्य तक भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, जो यात्री बसों में वापिस आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए ।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि इनसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया जाए ताकि राज्य में खुले प्रतिष्ठानों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।