नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 17 जून को शुरू हुआ था और इस दौरान लोकसभा 37 दिनों तक कामकाज हुए। इस दौरान 280 घंटे तक काम हुआ और लोकसभा अपने नियमित समय से 70 घंटे 45 मिनट ज़्यादा देर तक बैठी। इस दौरान औसतन रोजाना प्रश्नकाल में 7।6 प्रश्न पूछे गए जबकि 1996 से अब तक रोजाना औसतन 3।35 सवाल ही पूछे जा सके थे। लिहाजा अगर उत्पादकता की नजरिए से देखें तो लोकसभा के पहले सत्र में करीब 125 फ़ीसदी काम हुआ।
सत्र के दौरान लोकसभा में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए। जिनमें सबसे पहले सदन से पारित हुए बिलों की संख्या है। मोदी सरकार के लिए लोकसभा के इस सत्र का इससे बेहतर समापन क्या हो सकता था, जब कश्मीर से धारा 370 हटाने की बीजेपी का सालों पुराना सपना साकार हुआ। सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को लोकसभा ने भी धारा 370 हटाने के प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाले बिल पर अपनी मंजूरी दे दी।
राज्य सभा ने इसे सोमवार को मंज़ूर किया था। 17 जून से शुरू हुए सत्र के दौरान लोकसभा में 33 बिलों को पेश किया गया और 35 बिल पारित किए गए। लोकसभा के इतिहास में संभवत: ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सदन में पेश किए गए बिलों में से केवल दो बिल पारित नहीं हो पाए। कुछ बिल ऐसे थे जो पहले राज्यसभा में पेश हुए और बाद में लोकसभा से पारित हुए।
इनमें जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाला बिल और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के अपराध पर फांसी की सजा का प्रावधान वाले बिल भी शामिल हैं। कुछ और अहम बिल जो लोकसभा ने पारित किए उनमें तीन तलाक कानून मोटरसाइकिल संशोधन बिल और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल शामिल हैं। इस मामले में इस सत्र में 1952 में गठित पहली संसद का रिकॉर्ड तोड़ा, उस दौरान 32 बिल पेश किए गए जबकि 24 पारित किए गए थे हालांकि उस दौरान सत्र करीब 3 महीने चला था जिनमें 67 दिन संसद बैठी थी।