अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे आॅटो रिक्शा के लिए गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव मिलकर 10 दिन में योजना बनाएंगे
गुरूग्राम, 13 जुलाई। गुरूग्राम में अब 10 साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले आॅटो रिक्शा नही चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो इन आॅटो रिक्शा को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, गुरूग्राम शहर में अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे आॅटो रिक्शा के लिए गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव मिलकर 10 दिन में योजना बनाकर मुख्यमंत्री के पास भिजवाएंगे। यह योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल को दी गई है।
ये आदेश आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरूग्राम में जिला लोक परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए। इस बैठक में आज कुल 11 मामले रखे गए थे जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया।
मुख्यमंत्री के सामने आज की बैठक में यह शिकायत रखी गई थी कि गुरूग्राम में बहुत सारे आॅटो रिक्शा बिना फेयर मीटर और बिना रजिस्ट्रैशन के चलाए जा रहे हैं। यह मामला पिछली बैठक में भी रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग को इस बारे में पाॅलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। आज की बैठक में गुरूग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आॅटो रिक्शा पर फेयर मीटर लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग द्वारा नए मीटर लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है और जिसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही नए मीटर लगाने को लेकर टैंडर किए जाएंगे। श्री रजा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जिला में 145 आॅटों के चालान किए गए हैं और 10 साल पुराने आॅटो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पाए गए 5166 आॅटो, निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने पर 2, 46, 489 चालान किए गए।
एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ लेने के लिए आयु के प्रमाण के तौर पर यदि आवेदक 10वीं कक्षा पास नही है तो हरियाणा प्रदेश के स्कूल द्वारा दिया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो जारीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही होगी। आज के मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के उन सभी व्यक्तियों को लाभ होगा जिनके पास वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने के लिए आयु का कोई प्रमाण नही था। मुख्यमंत्री ने इस बारे में राज्य स्तर पर पाॅलिसी बनाने के भी आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। यह मामला गांव दरापुर के एक निवासी ने उठाया था जिसका कहना था कि उसके पास 9वीं कक्षा का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें उसकी 4 अप्रैल 1958 दर्शाई गई है। मौके पर ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को उसके सर्टिफिकेट के आधार पर उसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ देने के आदेश दिए गए ।
नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर लगाई गई एक शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों की स्वच्छता कमेटी बनाकर सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के साथ तालमेल करके सफाई के लिए नियमावली बनाएगी और सफाई कार्य पर नजर रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए उनके कार्य स्थल पर ही आने के समय तथा वापसी के समय बायोमैट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी, जिस पर आरडब्ल्यूए निगरानी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सफाई ठेकेदार ने जितने सफाई कर्मचारी लगाने है उतने वहां लगे हैं या नही। यह मामला सैक्टर-15 पार्ट 1 के एक निवासी द्वारा उठाया गया था, जिसका जवाब देते हुए नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि वहां पर 20 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उस क्षेत्र में बंद के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है जिसका मलबा लगातार उठवाया जा रहा है।
जिला के गांव खोड़ में ग्रामीण डाक सेवा योजना के तहत उप-डाकघर खोलकर उसमें पैसा जमा करवाने वाले कुछ लोगों के पैसो का गबन करने के आरोपी गोबिंद पुत्र जगदीश के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही करने के आदेश दिए। इस मामले में गांव खोड़ निवासी एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके गांव में शाखा डाकघर खुला हुआ है जोकि उप डाकघर नानूकलां से जुड़ा हुआ है। इस डाकघर में गांव के करीब 300 लोगों ने खाते खुलवाए और आरडी करवाई जिसके लिए वहां तैनात कर्मचारी गोबिंद पुत्र जगदीश ने उन्हें पासबुक भी दी लेकिन डाकघर के रिकाॅर्ड में उनका एक भी पैसा जमा नही हुआ। मुख्य डाकघर की अधिकारी ने बताया कि शाखा डाकघर खोड़ के खातों के बारे में कई शिकायते मिलने पर जांच की गई जिसमें पाया गया कि वहां खोले गए 314 खातों में से 197 खातों मे गबन हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक डाकघर द्वारा 154 मामलों को सैटल भी कर दिया गया है।
एक अन्य मामले का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने फरूखनगर के कलावती अस्पताल द्वारा वहां पर जन्मे बच्चों की सूचना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सही समय पर नही भेजने के मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। यह मामला गांव पातली हाजिपुर निवासी द्वारा उठाया गया था। उसके यहां 26 जून 2018 को 2 बच्चों का जन्म कलावती अस्पताल में हुआ था लेकिन उसे अलग अलग स्तर पर शिकायतें करने के बाद 30 मई को जन्म प्रमाण पत्र तैयार होकर मिला है। मामले की जांच के उपरांत फरूखनगर नगरपालिका सचिव ने बताया कि अस्पताल ने बच्चों के जन्म की सूचना भेजने में अनावश्यक देरी की है, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को परेशानी हुई है।
इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरूग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जी एल शर्मा, जिला परिषद् के अध्यक्ष कल्याण सिंह चैहान, मेयर मधु आजाद, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चैहान, भाजपा प्रवक्ता सतप्रकाश जरावता, भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष कूलभूषण भारद्वाज, फरूखनगर मार्किट कमेटी के चेयरमैन विरेन्द्र यादव, उपायुक्त व नगर निगम आयुक्त अमित खत्री, मंडलायुक्त अशोक सांगवान, पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल, एचएसवीपी प्रशासक चंद्रशेखर खरे, जीएमडीए के अतिरिक्त सीईओ नरेश नरवाल सहित समिति के सरकारी तथा मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।
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