नई दिल्ली : पहली बार बजट में गृह मंत्रालय के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आबंटित की गई है। केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में गृह मंत्रालय के लिए 1,03,927 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह राशि मंत्रालय के लिए पिछले बजट में आबंटित राशि से 10,477 करोड़ रुपये अधिक है। 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार गृह मंत्रालय का कुल खर्च 99,034 करोड़ रुपये आंका गया है।
मंत्रालय | 2017-18
वास्तविक |
2018-19 संशोधित अनुमान से पूर्व |
2018-19
संशोधित अनुमान |
2019-20
संशोधित अनुमान से पूर्व |
गृह मंत्रालय | 87,547 | 93,450 | 99,034 | 1,03,927 |
गृह मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में किये गये आबंटन का ब्यौरा
(करोड़ रुपये में)
योजनाएं | 2017-18
वास्तविक |
2018-19
संशोधित अनुमान से पूर्व |
2018-19
संशोधित अनुमान |
2019-20
संशोधित अनुमान से पूर्व |
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण | 2,546 | 3,157 | 3,192 | 3,378 |
पुलिस बुनियादी ढांचा | 4,545 | 4,750 | 4,836 | 5,117 |
सीमा बुनियादी ढांचा और प्रबंधन | 2,022 | 1,750 | 2,001 | 2,000 |
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 1,100 | 771 | 771 | 825 |
प्रवासियों और विस्थापितों के लिए राहत और पुनर्वास | 1,057 | 787 | 1,048 | 809 |
स्वाधीनता सेनानियों के लिए (पेंशन और अन्य लाभ) | 760 | 775 | 858 | 953 |
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का अभियान | 945 | 1,366 | 1,156 | 1,330 |
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राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए आपदा राहत के वास्ते संसाधनों के हस्तांतरण का ब्यौरा
(करोड़ रुपये में)
मद | 2017-18
वास्तविक |
2018-19
संशोधित अनुमान |
2019-20
संशोधित अनुमान से पूर्व |
एनडीआरएफ से राज्यों के लिए मदद | 4,723 | 10,000 | 10,000 |
एसडीआरएफ के लिए वित्तीय मदद | 9,383 | 9,852 | 10,344 |