नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन कर कानून लागू करने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार अब ओबीसी की हिस्सेदारी को नए सिरे से तय करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट तैयार कर आगामी बजट सत्र में संसद में पेश कर सकती है। संकेत है कि सारे मंत्रालयों से उनके यहां काम करने वाले वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या जातियों के आधार पर देने को कहा गया है।
माना जा रहा है कि ओबीस वर्ग के आरक्षण का कुछ खास जातियां ही भरपूर लाभ उठा रही हैं। इसलिए सरकार इसमें कुछ जरूरी बदलाव करने जा रही है जिससे अन्य ओबीसी जातियों के लोगों को भी इसका लाभ मिले और हायतौबा मचाने वाली खास जातियों के नेताओं को उसकी आशंकाओं व आरोपों का माकूल जवाब दिया जा सके।
मीडिया की खबर के अनुसार केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से 12 जनवरी को सभी मंत्रालयों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि शुक्रवार यानी आज तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट भेज दी जाए। ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार अपने अंतिम सत्र यानी बजट सत्र में कमीशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र फरवरी के प्रथम सप्ताह में संभावित है।