केन्द्रीय गृह मंत्री ने एकीकृत चेक पोस्ट तथा सीमा प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा की

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नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। काफी अच्छी प्रगति हुई है तथा सात स्वीकृत परियोजनाओं में से पांच सीमा क्रासिंग प्वाइंट पर एकीकृत सीमा चौकियां (आईपीसी) पूरी कर ली गई हैं। भारत-नेपाल सीमा पर आईसीपी रक्सौल तथा आईसीपी जोगबनी, भारत-बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी पेट्रापोल तथा आईसीपी अगरतला तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर आईसीपी अटारी पर सामानों तथा लोगों की आवाजाही के लिए टर्मिनल चालू कर दिए गए हैं। प्रत्येक एकीकृत चौकी पर कस्टम मंजूरी, अप्रवासन, भंडारण, संपर्क सड़क तथा टर्मिनल भवन के साथ सामानों के आयात निर्यात तथा लोगों की आवाजाही के काम सुगमता के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। भारत-म्यांमार सीमा पर एकीकृत मोरेह चौकी तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी डाउकी का काम पूरा होने की ओर है। सात आईसीपी पर 700 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च को स्वीकृति दी गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने हिलि, जयगांव, घोजादंगा, महादीपुर, चनग्रबंधा, फूलबाड़ी, रुपाईदीहा, कोर्पीचुवाह, पानीटंकी, सुतरकंडी, सुनौली, बनबासा तथा भीठामोर में अतिरिक्त 13 आईसीपी तथा पेट्रोपोल में यात्री टर्मिनल के निर्माण के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया।

सीमा प्रबंधन प्रभाग के अंतर्गत गुजरात में 18 तटीय बीओपी के निर्माण तथा पंजाब और राजस्थान में सीमा पर प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुछ अस्थायी बीओपी की मंजूरी दी गई है। राजनाथ सिंह द्वारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार की सरकारों को पत्र लिखे जाने के बाद भूमि अधिग्रहण मामले के कारण लंबित परियोजनाओं को फिर से शुरु किया गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में बेहतर सड़क और मोबाइल संपर्क प्रदान करने और वहां के लोगों को कौशल सम्पन्न बनाने के कार्य में भी प्रगति हुई है। तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए 121 तटीय थाने प्रारंभ किए गए हैं, 30 जेटी बनाये गए हैं और 18.5 लाख मछुवारों को बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए गए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना पर खुशी जाहिर की।

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