सभी विकास प्राधिकरणों में 10 करोड़ से अधिक की राशि की जाँच होगी 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कैबिनेट की दूसरी बैठक की और प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में अहम् फैसला लिया. उन्होंने सभी विकास प्राधिकरण में 10 करोड़ से अधिक की राशि के सभी कार्यों की जांच कराने का निर्णय लिया . यह ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा.

उन्होंने ने इस बैठक में और कई अहम फैसले लिए  :

• धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है. बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे.

• गांव में 18 घंटे बिजली के आदेश दिए गए हैं.

• आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है. 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी.

• गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है. गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है.

• . प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे. शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी.

• पावर फॉर ऑल करार 14 अप्रैल को.

• राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है. उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी.

•    15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई. इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी.