“गुरुग्राम में किसी भी निजी अस्पताल को रियायती दर पर भूमि नहीं”

हरियाणा विधानसभा में  प्रश्नकाल के दौरान बोले मुख्यमंत्री 

जिला जींद में नवम्बर 2014 से अब तक 133 शस्त्र लाइसेंस जारी 

विभिन्न सेवाओंं की फीस एवं फार्मों में बदलाव : मनोहर लाल 

चंडीगढ़ :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला जींद में नवम्बर 2014 से अब तक 133 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गये हैं।
मुख्यमंत्री आज ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर देते हुए बताया कि 15 जुलाई, 2016 को आयुध नियम 2016, भारत सरकार जीएसआर 701 ई द्वारा किए गये प्रावधानों, जैसे कि विभिन्न सेवाओंं की फीस, फार्मों में बदलाव को भी अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि हुडा द्वारा गुरुग्राम जिले में किसी भी निजी अस्पताल को रियायती दरों पर भूमि आबंटित नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान जींद निर्वाचन क्षेत्र में नहरों, रजवाहों व माइनरों पर क्रमश: 105.45 लाख रुपये तथा 479.63 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई प्रणाली दुरुस्त करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 28671.58 लाख रुपये तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 25896.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। 

2

सैक्टरों में नहरी पानी में होगी देरी : कविता जैन

हरियाणा की शहरी निकाय मंत्री कविता जैन ने विधायक  जय प्रकाश द्वारा हुडा के सैक्टरों में नहरी आधारित पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भविष्य की संभावित पानी की पर्याप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए हुडा विभाग ने सिंचाई विभाग को सैक्टरों में नहरी पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग ने भी जन स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया है। यह प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया है और इसमें समय लगने की सम्भावना है।
श्रीमती जैन ने कहा कि कैथल शहर में हुडा के सैक्टर-18, 19, 20 व 21 में नलकूपों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पानी की जांच करवाई गई और जांच के दौरान एक नलकूप के पानी में फ्लोराईड पाए जाने पर उसे बंद करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी सभी नलकूपों का पानी पीने योग्य पाया गया है। जो इन क्षेत्रों की पेयजल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगे नलकूपों के पानी में परिवर्तन आना स्वभाविक है।

3

10,869 बीपीएल परिवारों को प्लाट आंबटित : ओम प्रकाश धनखड़

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री  ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत नवंबर, 2014 से अब तक की अवधि के दौरान प्रदेश में 10,869 बीपीएल परिवारों को प्लाट आंबटित किए जा चुके हैं।
श्री धनखड़ आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक  जयवीर द्वारा पूछे गए एक प्रश्र का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत मकान का निर्माण करने के लिए 24,056 बीपीएल परिवारों को सब्सिडी राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान आबंटन की कोई योजना नहीं है।
सडक़ मरम्मत के संबंध में विधायक  कृष्ण हुड्डा द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्र के जवाब में श्री धनखड़ ने कहा कि रेवाड़ा से आंवली की 3.10 किलोमीटर लंबी सडक़ का निर्माण वष 2002 में किया गया था। अब 21 जनवरी, 2017 को इस सडक़ की विशेष मरम्मत करने के लिए 37लाख 35 हजार रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 20 फरवरी को कार्य आंबंटित कर दिया गया हैं। यह मरम्मत का कार्य 30 जून तक पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार सफीदों रोड़ से बिचपड़ी माइनर सडक़ के निर्माण की कोई योजना सडक़ के निर्माण की कोई योजना हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विचारधीन नहीं है।
उन्होंने बताया कि मोई हुड्डा से कटवाल सडक़ की लंबाई 3.85 किलोमीटर है। इस सडक़ का निर्माण वर्ष 2004 में किया गया था। अब यह सडक़ वाहन चलने योग्य है। इस सडक़ में मामूली गड्डे बन गए है जिसकी मरम्मत का काम 31 मार्च, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंवली से कटवाल सडक़ की लंबाई 3.58 किलोमीटर है। इस पूरी लंबाई में चार करम चौड़ा राजस्व रास्ता उपलब्ध है। रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण यह सडक़ बोर्ड की नीति के अंतर्गत नहीं आती है।  ओम प्रकाश धनखड ने कहा कि मोई हुड्डा से रूखी सडक़ की मरम्मत करने के लिए 20 फरवरी को 60 लाख 57 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव बनवासा और अहुलाना के बीच कोई राजस्व रास्ता उपलब्ध नहीं है।
विधायक  असीम गोयल द्वारा वीएलडीए कॉलेज तथा पॉलीक्लीनिक खोलने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्र के उत्तर में पशुपालन एवं डेरी मंत्री  ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सिक्खों के दसवें गुरु गोबिन्द सिंह के नेनिहाल लखनोर साहिब अम्बाला में माता गुजरी देवी के नाम यह संस्थान खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में छ और पशु चिकित्सक संस्थान खोले जाने हैं, प्रत्येक गांव तक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। अब तक राज्य में 2766 पशु चिकित्सा संस्थान है जिनमें 944 जिला स्तरीय और 1802 पशु औषधालय तथा 7 पॉलीक्लीनिक शामिल है।

 

4

खरकड़ी मखवान (तोशाम) के स्टेडियम का टेक ओवर : अनिल विज

हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री  अनिल विज ने कहा कि खेल विभाग द्वारा गांव खरकड़ी मखवान (तोशाम) के स्टेडियम का टेक ओवर होने के तुरंत बाद उसमें मूलभूत खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। 
आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक  किरण चौधरी द्वारा पूछे गए एक प्रश्र का जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि गांव खरकड़ी मखवान में 23.75 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया गया था, जिसमें स्टेडियम की चार दिवारी, कमरे और पानी का टैंक इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक इस स्टेडियम का खेल विभाग द्वारा टेक ओवर नहीं किया है जैसे ही विभाग स्टेडियम को टेक ओवर करेगा उसी समय मूलभूत खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाऐंगी।
चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल अमले की कमी के संबंध में विधायक डॉ. अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्र के जवाब में श्री विज ने कहा कि नांगल चौधरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल अमले के कुल 157 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 80 पद भरे हुए हैं। उन्होंने रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी देते हए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल चौधरी में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल अमले के 15 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़वाल में तीन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बयाल में 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आंतरी में 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरोही बहाली में 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बामनवास में 5, नांगल चौधरी में स्वास्थ्य केंद्र में 25, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोचाना में 10, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिलरो में 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लाह कलां में 3 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिगोपुर में तीन पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच चिकित्सक नियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने की संभावना है।
पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में विधायक  जाकिर हुसैन द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्र का जवाब देते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस संबंध में 263 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री महोदय ने 22 तारीख को इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। नाबार्ड से पैसा लेकर इसे बनवाया जाएगा।

 

5

भालोप के पास पुल का पुन: निर्माण : राव नरबीर सिंह

सडक़ों के पुन: निर्माण के संबंध में विधायक  वेद नारंग द्वारा पूछे गए प्रश्र के जवाब में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बरवाला निर्वाचन क्षेत्र के मील गेट क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की तीन सडक़ें आती हैं, जिनमें हिसार-रायपुर सडक़ 0 किलोमीटर से 0.60 किलोमीटर तक सडक़ अच्छी स्थिति में है। मील गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-9 0 किलोमीटर से 0.450 किलोमीटर तक सडक़ की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बताया कि इस सडक़ के सुधार के लिए 16 फरवरी, 2017 को 177.25 लाख रुपये की निविदा को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह कार्य 31 जुलाई 2017 तक पुरा होने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि हिसार-मिर्जापुर सडक़ से बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग-9 की शून्य किलोमीटर से 2.360 किलोमीटर तक सडक़ की स्थिति अच्छी है। रखरखाव निधि के अंतर्गत इस सडक़ का सामान्य पेच कार्य करवाकर सडक़ का रखरखाव किया जा रहा है। इस समय इस सडक़ के सुधारीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसी प्रकार गोहाना खरखौदा सडक़ पर भालोप के पास पुल का पुन: निर्माण करवाने के संबंध में विधायक  जगबीर सिंह मलिक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा इस पुल के पुन: निर्माण के लिए 21 दिसंबर, 2016 को 115 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

 

हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गत 18 जनवरी, 2017 को वन विभाग, हरियाणा सरकार तथा पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार के बीच एक समझौताज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं, जिसके तहत हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में स्थित मोरनी पहाड़ी वन क्षेत्र में जैव विविधता एवं औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु तथा सम्भव क्षेत्र में विश्व स्तरीय जैव विविधता एवं औषधीय जड़ी बूटी, वनों की स्थानपा एवं विकास मोरनी हिलस तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का125 एकड़ क्षेत्र में हर्बल प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है।
राव नरबीर सिंह आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर देते हुए समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में बताया कि इस समझौताज्ञापन के अनुसार पतंजलि अनुसंधान संस्थान दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड विश्व स्तरीय जैव विविधता एवं औषधीय जड़ी बूटी बनोंं का विकास एवं स्थापना करने हेतु वन विभाग हरियाणा के लिए नि:शुल्क परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है। विश्व स्तरीय जैव विविधता एवं औषधीय जड़ी बूटी, वनों की स्थापना एवं विकास मोरनी पहाडिय़ों के सरकारी वन क्षेत्र में उपलब्ध वांछित स्थानीय वनस्पति एवं औषधीय जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखते हुए वन विभाग द्वारा संस्थान से तकनीकी सहयोग एवं परामर्श किया जाएगा। प्रजातियोंं को प्रस्तावित गतिविधि से विकसित किया जाएगा। इस कार्य और परियोजना के लिए सभी व्यय वन विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि संस्थान परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु परामर्शदाता एवं विशिष्ट वैज्ञानिक नियुक्त करेगा तथा तकनीकी सहयोग जैसे कि पौधों की पहचान, पौधारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव, पौधारोपण से सम्बन्धित सभी गतिविधियां और पौधों का संवर्धन एवं संरक्षण इत्यादि का तकनीकी परामर्श भी प्रदान करेगा। वन विभाग और संस्थान प्रस्तावित क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण करेंगे और मौजूदा वन एवं वन्य जीवन कानूनों के मद्देनजर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें वनस्पति एवं वासस्थल अनुसार पूरे क्षेत्र का नक्शा, पौधों की प्रजातिवार वस्तुसूची, परियोजना हेतु उपलब्ध क्षेत्र का वर्णन सरकार द्वारा उपयुक्त क्षेत्र के निर्धारण में परामर्श, प्रस्तावित रोपण क्षेत्रों को नक्शे में दिखाना, लैंटाना कमारा के बारे में सूचना, क्षेत्रवार मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, परियोजना एवं मिट्टी की रिपोर्ट अनुसार जड़ी बूटी रोपण के विभिन्न मॉडल, औषधीय पौधों को पौधशाला में उगाने की तकनीक, वर्षवार एवं प्रजातिवार उगाए जाने वाले औषधीय पौंधों की संख्या, कोई प्रजाति आक्रामक न बन जाए इसके दुष्प्रभावों के बारे में सूचना, परियोजना क्रियान्वयन की अवधि, परियोजना की अवधि अनुसार वर्षवार करवाए जाने वाले भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की रूप रेखा, परियोजना का कुल खर्चा अंकित किया जाना जिसमें लैंटाना एवं अन्य खरपतवार को उखाडऩे का खर्चा भी शामिल होगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार से परियोजना की अनुमति उपरांत वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी और क्रियान्वयन किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की भी व्यापारिक गतिविधि वन क्षेत्र में नहीं होगी। उन्होंने बताया कि परियोजना क्रियान्वयन के दौरान पौधारोपण के रखरखाव, रोगों की रोकथाम एवं उनकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए संस्थान परामर्श देगा। उन्होंने बताया कि रोपित पौधों की उचित बड़वार एवं स्वास्थ्य हेतु जैविक उरर्वक एवं जैविक कीटनाशक संस्थान के सहयोग से सरकार द्वारा अपने खर्च पर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए तकनीकी ज्ञान एवं परामर्श संस्थान देगा और इनका प्रयोग सरकारी वन क्षेत्रों में संस्थान के परामर्श अनुसार किया जाएगा।
वन मंत्री ने बताया कि साल में दो बार क्षेत्र में करवाए गये कार्यों का मूल्यांकन करवाया जाएगा, जिसमें संस्थान की सहमति से मूल्यांकन के लिए तीसरी संस्था को शामिल किया जाएगा और इस मूल्यांकन की विस्तृत रिपोर्ट हरियाणा सरकार को उचित कार्यवाही हेतु जाएगी। उन्होंने बताया कि मोरनी क्षेत्र में किसानों की भूमि पर औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वन विभाग एवं संस्थान मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों, अनुसंधान संस्थानों और शोद्धार्थियों के लिए औषधीय पौधों से सम्बन्धित स्थाई अनुसंधान कार्यों और औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सहयोग करेगा

 

6

हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने आवारा गोवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रयास आरम्भ कर दिए हैं और गांवों एवं कस्बोंं में नंदीशाला, पशुबाड़ा, फाटक स्थानीय निवासियों एवं जिला प्रशासन की सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 11 जिले नामत: फतेहाबाद, सिरसा, नूह, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और हिसार शामिल हैं।
श्री धनखड़ ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर देते हुए बताया कि आवारा गोवंश को यथासम्भव विद्यमान गौशालाओं तथा इन नई नंदीशालाओं, पशुबाड़ों, फाटकों में नगरनिगम, कमेटी एवं स्थानीय ग्राम पंचायतों की सहायता से सम्बनिधत जिला प्रशासन द्वारा आश्रय प्रदान किया जाएगा और इसके दूसरे चरण में राज्य के शेष 11 जिलों में भी इसी प्रकार से आवारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा गौसेवा आयोग को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को कम करने के लिए दो गौ अभ्यारण्य गांव नैन, पानीपत और दूसरा ढंडूर, हिसार में आवारा गाय व सांडों को ररखने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

 

7

 

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री  कविता जैन ने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 38 बाल विवाहों को निषेधाज्ञा आदेशों द्वारा रोका गया, जबकि 230 बाल विवाहों को परामर्श द्वारा रोका गया है।
श्रीमती जैन ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर देते हुए बताया कि बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 28 शिकायतें पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी गईं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 65 शिकायतों पर जांच के पश्चात लडक़ी-लडक़े को बालिग पाया गया और शिकायत को असत्य पाया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में बाल विवाहों की शिकायतों की संख्या 362 थी।

 

8

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पुनर्गठित कमेटी की सिफारिश के अनुसार उप-तहसील गोंच्छी व उपमण्डल बडख़ल में गांव जखोपुर, बिंघोपुर, लधियापुर, कबूलपुर बांगर, भनकपुर, करनेरा, सिकारौना तथा फिरोजपुर कला को शामिल किया गया था और वर्तमान में इन गांवों को तहसील तथा उपमण्डल बल्लभगढ़ में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
कैप्टन अभिमन्यु आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर दे रहे थे।

 

9

359 कम्पनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल निवेश शिखिर सम्मेलन के दौरान 359 कम्पनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये। उन्होंने कहा कि 85060 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए 148 समझौते किए गये हैं, जिनमें 11,900.04 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा चुका है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का उत्तर देते हुए बताया कि अम्बाला जिला में पांच परियोजनाओं पर 261.3 करोड़ रुपये, फरीदाबाद की 35 परियोजनाओं पर 1288.07 करोड़ रुपये, गुरुग्राम की 22 परियोजनाओं पर 7556.48 करोड़ रुपये, झज्जर की तीन परियोजनाओंं पर 200 करोड़ रुपये, जींद की एक परियोजना पर 7 करोड़ रुपये, करनाल की पांच परियोजनाओंं पर 78.1 करोड़ रुपये, कुरुक्षेत्र की तीन परियोजनाओं पर 29.07 करोड़ रुपये, मेवात की तीन परियोजनाओं पर 35.1 करोड़ रुपये, पलवल की एक परियोजना पर 15 करोड़ रुपये, पंचकूला की आठ परियोनाओंं पर 360.6 करोड़ रुपये, पानीपत की दो परियोजनाओंं पर 43 करोड़ रुपये, रेवाड़ी की 24 परियोजनाओं पर 1141.93 करोड़ रुपये, रोहतक की दो परियोजनाओं पर 103 करोड़ रुपये, सोनीपत की 40 परियोजनाओं पर 774.69 करोड़ रुपये और यमुनानगर की दो परियोजनाओं पर 6.7 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हिसार की एक परियोजना पर 2000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

10

हरियाणा के पर्यटन मंत्री  रामबिलास शर्मा ने बताया कि गुरू गोबिंद सिंह की याद में राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा लाखनमाजरा,धमतान साहिब व लखनोर साहिब को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
श्री शर्मा आज यहां विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्रकाल के दौरान उत्तर दे रहे थे। सरस्वती नदी के बारे में विपक्ष द्वारा उठाए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी की प्रामाणिकता के बारे में इसरो व नासा जैसी एजेंसियों ने भी पुष्टी कर दी है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में गंगा,जमुना व सरस्वती के संगम की बातें विद्वान मानते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुराना मार्ग में आदिबद्री से लेकर अंबावाली तक खुदाई भी कर दी है। उन्होंने सदन को निमंत्रण देते हुए कहा कि अगर सदस्य चाहें तो उक्त 32 किलोमीटर के रास्ते बह रही सरस्वती का दर्शन कर सकते हैं।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि सोनीपत तथा कुरूक्षेत्र जिला में जिन एक-एक नए राजकीय महाविद्यालयों का नींव का पत्थर रखा गया है उनमें अगले साल शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षाएं शुरू करने का प्रयास है। इसके अलावा फतेहाबाद में इसी सत्र में नए राजकीय कालेज का शिलान्यास किया जाएगा।
श्री शर्मा आज यहां विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 110 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें से 29 महाविद्यालय पहले से ही 15 जिलों के मुख्यालय पर स्थित हैं। राज्य सरकार जिला स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोल रही है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है जो अभी तक राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार के कार्यकाल में एक साथ इतने महाविद्यालयों के नींव के पत्थर नहीं रखे गए।