समिति में पांच सदस्य होंगे
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों की मांगों और समस्याओं पर विचारोपरांत समाधान निकालने के लिए मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
आज यहां यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलन से जुड़ा कोई भी संगठन, वर्ग या व्यक्ति अपने विचार व सुझाव कमेटी के समक्ष लिखित या मौखिक रूप में रख सकता है। यह कमेटी संविधान तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न निर्णयों व निर्देशों के दायरे में रहते हुए हर मांग पर विचार करके समाधान निकालने का हर सम्भव प्रयास करेगी। प्रदेश सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए हर किसी की समस्या का समाधान निकालने की पक्षधर है।
इस कमेटी के अन्य सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) रामनिवास, प्रधान सचिव (उद्योग) देवेन्द्र सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन, बिजेन्द्र सिंह और अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) मोहम्मद अकिल होंगे.