पहली मार्च से नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर्स की बिक्री बंद
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पहली मार्च, 2017 से समस्त प्रदेश में ई-स्टाम्पिंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व, प्रदेश के चार जिलों गुडग़ांव, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में ई-स्टाम्पिंग को अनिवार्य किया गया था।
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अन्य सभी कार्यालय या एजेन्सियां यानि टे्रजरी कार्यालय, उप-ट्रेजरी कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखाएं नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर्स की बिक्री बंद करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टाम्प विक्रेता केवल ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये तक नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर्स सृजित कर सकेंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि कोई भी नागरिक ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर्स सृजित कर सकता है, जो विभाग की वेबसाइट https://egrashry.nic.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को दो भागों में यानि पहले भाग में प्रासंगिक प्राप्तियां शीर्ष में स्टाम्प पेपरों के लिए अदायगी, जबकि दूसरा भाग में अदायगी की ऑनलाइन पुष्टि होने के उपरांत ई-स्टाम्प पोर्टल के माध्यम से ई-स्टाम्प पेपर सृजन को क्रियान्वित किया जाता है।
कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि कोई भी जमाकर्ता ई-ग्रास पोर्टल पर एग्रीगेटर सर्विस के माध्यम से या नकद अदायगी करके ई-ग्रास पोर्टल पर ई-स्टाम्प पेपर सृजित कर सकता है।
विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अदायगी एग्रीगेटर सर्विस को 2 मई, 2015 से पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्रियान्वित किया गया। ये बैंक ई-ग्रास पोर्टल पर नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण के लिए कोई फीस वसूल नहीं करेंगे और इन्हें डेबिट व क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सरकारी अदायगियां एकत्रित करने की अनुमति भी दी गई है। डेबिट कार्ड के सम्बंध में जमाकर्ता 2000 रुपये तक के लिए 0.70 प्रतिशत और 2000 रुपये से अधिक के लिए 0.73 प्रतिशत की शुल्क राशि की अदायगी करेगा और क्रेडिट कार्ड के सम्बंध में यह 0.90 प्रतिशत होगी। अदायगी की जाने वाली राशि के साथ ही यह राशि स्वत: ही कट जाएगी। सफलतापूर्वक अदायगी करने पर नागरिक तुरंत ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर सृजित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में इलैक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम (ई-ग्रास) पोर्टल को लागू किया गया है और यह सफलतापूर्वक चल रहा है। हरियाणा ट्रेजरी के साथ काम करने वाले स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और अन्य बैंकों की सम्बंधित ट्रेजरी बैंक शाखा ई-ग्रास मैन्यूअल के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों का संग्रहण कर रही हैं। कोई भी नागरिक ई-ग्रास मैन्यूअल पर आवश्यक चालान सृजित करके ड्राफ्ट से या नकद अदायगी कर सकता है। ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अदायगी सत्यापित होने के उपरांत राजस्व अधिकारी दस्तावेज दर्ज करेगा और यह सिस्टम स्वत: ही ई-स्टाम्प और अनुवर्ती सरकारी प्राप्ति संख्या पर मोहर ऑनलाइन लगा देगा ताकि किसी भी प्रकार के छल-कपट से बचा जा सके।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ में स्थापित की गई साइबर ट्रेजरी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के तहत संबंधित बैंकों से प्राप्त अदायगी के विवरणों को दैनिक आधार पर प्रमाणित करेगी। किसी भी असंगत अदायगी के सम्बंध में साईबर ट्रेजरी इस प्रणाली के माध्यम से बंैक को सूचित करेगी। साइबर ट्रेजरी में प्राप्त सफल लेनदेन पर खाते दैनिक आधार पर स्वत: ही तैयार हो जाएंगे और निर्धारित तिथि पर प्रधान लेखाकार को सूचित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि साइबर ट्रेजरी अधिकारी द्वारा अदायगियों के निपटान की सभी गतिविधियों की बारिकी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रयुक्त ई-स्टाम्प पेपर की धन वापसी के लिए नागरिक ई-ग्रास पोर्टल www.egrashry.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।