-एक लाख गरीब परिवारों को बिजली बिलों के भुगतान से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की गई लागू
नई दिल्ली, 13 नवंबर ; हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेंशनों और डी.ए. को जोड़ने वाले एक वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। इसके अलावा, पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाए जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि देश के किसी भी सरकारी कालेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 20 हजार रूपये (10 हजार रुपये ट्यूशन फीस व 10 हजार रुपये डेवलपमेंट फीस) छात्रवृत्ति दी जाएगी।
एक लाख गरीब परिवारों को बिजली बिलों के भुगतान से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की गई लागू
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने व सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है। इसके अलावा, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का न्यूनतम मासिक चार्ज समाप्त किया गया है। इससे 9 लाख 50 हजार गरीब परिवारों को घरेलू बिजली बिलों में 2 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक की राहत मिल रही है।
घर-घर गृहिणी योजना के लिए 12.29 लाख परिवारों ने कराया पंजीकरण
राज्यपाल ने कहा कि घर-घर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 12.29 लाख परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से अगस्त महीने में 1.92 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाया, जिन्हें 4.76 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई।
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओ.बी.सी (बी) श्रेणी को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15 हजार परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए गए हैं।
राज्य सरकार हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में वीर जवानों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किये हैं। सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई है। हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। पूर्व सैनिकों को पांच साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी।