सुभाष चन्द्र चौधरी
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने आज चीन की टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट कमिटी ऑन सेक्योरिटी की बैठक में नेशनल सेक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को मंजूरी देकर इस सेक्टर को रेगुलेट करने का मुकम्मल इंतजाम कर दिया. इसके तहत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकम्युनिकेशन का गठन किया जाएगा. इसके प्रमुख देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे. यही कमेटी अब देश में टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरणों वह उत्पादों की स्वीकृति देगी. कमेटी शीघ्र ही टेलीकॉम सेक्टर के उपकरणों के लिए विश्वसनीय और अविश्वसनीय कंपनियों की लिस्ट भी जारी करेगी. यह राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है.
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री कानून व आई टी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज मीडिया को दी. उन्होंने केबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी विस्तार से दी. केंद्रीय मंत्री का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता की दृष्टि से टेलीकॉम सेक्टर बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और इसे रेगुलेट करने की आवश्यकता महसूस की गई. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज सी सी ए ने नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन को हरी झंडी दी गई. उनका कहना था कि इस गाइडलाइन के तहत भारत में टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों/ उपकरणों एवं अन्य आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए विश्वसनीय स्रोत/ कंपनियों की सूची तैयार की जाएगी. यह सूची उपरोक्त गाइडलाइन के तहत अधिकृत कमेटी की ओर से तैयार किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब से देश में टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले नए उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संबंधित कंपनियों या वंडर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें आवेदन के बाद अगले 180 दिनों के तहत उनके आवेदन को मंजूरी दी जा सकेगी.
केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकम्युनिकेशन के प्रमुख देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे जबकि दो सदस्य औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि होंगे. साथ ही कुछ विशेषज्ञों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कमेटी उन अविश्वसनीय कंपनियों की सूची भी जारी करेगी जिनके उत्पाद या उपकरणों को टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग के लिए खरीदारी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. टेलीकॉम कंपनियों को गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व वाली कमेटी ही इन सभी मामलों की मॉनिटरिंग करेगी जो नियमों व शर्तों का अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इनके अधिकार क्षेत्र में ही इस सेक्टर के लिए निर्धारित लाइसेंस पॉलिसी में भी संशोधन करना शामिल है. एक निश्चित समय अवधि में यह कमी थी संबंधित सभी विषयों का सुपरविजन करेगी.
एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस सेक्टर के लिए विश्वसनीय और अविश्वसनीय कंपनियों की सूची जल्द जारी की जाएगी. पुराने बल देते हुए कहा कि यह फैसला देश की सुरक्षा और अखंडता के मद्देनजर लिया गया है. इसमें टेलीकॉम सेक्टर की सभी श्रेणियों एवं प्रकारों की कंपनियां शामिल है. इसका पूरा ब्यौरा शीघ्र ही जारी किया जाएगा .