चण्डीगढ़, 17 मई : हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि यदि कोई ठेकेदार कर्मचारियों के ईपीएफ जैसे लाभ प्रदान नहीं कर रहा है और उनके भत्तों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके विरूद्घ विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में पत्रकारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही प्रभावी नीति लागू की जाएगी। राजीव जैन आज फ्लेमिंगों टूरिस्ट कॉम्पलेक्स,हिसार में आयोजित प्रेस कॉन्फे्रंस में मीडियाकर्मियों से रूबरू हो रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने फतेहाबाद में भी पत्रकारों को सम्बोधित किया।
उन्होंने कहा कि पत्रकार सरकार व जनता के बीच की एक कड़ी है। सरकार द्वारा जनता के उत्थान के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू करने में भी पत्रकारों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मीडिया कर्मियों की हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए गंभीर हैं। पत्रकारों की वर्षों पुरानी मेडिकल सुविधा की मांग को पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई बीमा कंपनियों से बात की है। इस संबंध में जल्द ही एक नीति तैयार की जाएगी जिसके तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों को जल्द ही 20 लाख रुपये की बीमा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के पत्रकारों से सहमति ली जा रही है और बीमा कंपनियों से बात चल रही है।
उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। इस बार एक्रिडियेशन कमेटी में 22 से 25 सदस्य शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी में मीडिया यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में उपायुक्तों की मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी फिर से शुरू करवाया जाएगा।
श्री जैन ने बताया कि मीडिया कर्मियों के प्रति मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण बिल्कुल सकारात्मक है और वे चाहते हैं कि पत्रकारों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाए और उनके समक्ष किसी प्रकार की दिक्कत न रहे ताकि वे अपनी लेखनी का प्रयोग निष्पक्ष होकर कर सकें। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको सरकार और अधिक मजबूती प्रदान करने में लगी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को अब से पहले किसी भी सरकार के मुकाबले अधिक सुविधाएं दी हैं। सरकार द्वारा पत्रकारों को बीमा पॉलिसी देने के लिए भी विभिन्न कंपनियों से बातचीत चल रही है, जिसे शीघ्र ही मूर्तरूप प्रदान कर दिया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रदेश सरकार का कोई टोल नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार का इन पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन फिर भी पत्रकारों को टोल टैक्स से छूट प्रदान करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्रकारों के लिए बनाए गए वैल्फेयर फंड के माध्यम से किसी भी मीडिया कर्मी के निधन पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मीडियाकर्मियों की पेंशन लागू करना प्रदेश में अपने-आप में एक अनूठा उदाहरण है, जो पत्रकारों की चिरलम्बित मांग थी। पेंशन लागू होने से पत्रकारों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के पत्रकारों के लिए हाऊसिंग पॉलिसी पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। यह पॉलिसी लागू होने उपरान्त पत्रकारों को कार्यस्थल के आसपास आवासीय सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पत्रकारों की सुविधा के लिए 10-10 लाख रुपये की लागत से मीडिया सेंटर खुलवाए हैं। इनमें मीडिया कर्मियों को अपने कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी।
कर्नाटक में हुए चुनाव को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और महामहिम राज्यपाल ने पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और शीघ्र ही वे बहुमत साबित करेंगे। नगर निकाय के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में पूछे गए सवाल पर मीडिया एडवाईजर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के दो संगठनों की मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। यह वार्ता सकारात्मक रही, जिसके तहत सफाईकर्मियों के एक धड़े ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है परन्तु दूसरे धड़े के प्रतिनिधियों से वार्ता जारी है। समान काम-समान वेतन जैसी अधिकतर एवं सभी जायज मांगों को सरकार ने माना है और मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया है जो आगामी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को बीच में हटाना नियमों के विपरित है। भविष्य में ठेका नहीं देने के संबंध में सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने बारे वर्ष 2016 में माननीय न्यायालय द्वारा स्टे किया गया है, जिसके संबंध में सरकार द्वारा भी उचित कार्यवाही की जा रही है। श्री जैन ने कहा कि यदि हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो सभी धार्मिक-सामाजिक संगठनों, पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों का सहयोग लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विदेश यात्रा पर जाने बारे पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्र का उत्तर देते हुए मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि भाजपा संस्कारवान लोगों की पार्टी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी एवं उच्च विचारों के धनी है और प्रदेश के सभी नागरिकों को मूलभुत सुविधाओं का लाभ देने के लिए लगे हुए है। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा से विदेशी दौरों का हिसाब मांगना चाहिए। अग्निशमन विभाग के बारे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री जैन ने कहा कि सरकार द्वारा बेहतर नीति बनाई गई है। नियमों व कानूनों में संशोधन किया है तथा योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भर्ती के लिए भी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिन ड्राईवरों के लाईसेंस नहीं हैं, उन्हें भी लाईसेंस उपलब्ध करवाने बारे गुरूग्राम में प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है।