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चंडीगढ, 15 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शीघ्र ही अनुसूचित जाति आयोग के गठन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बैकलॉग को भरने के लिए मुख्य सचिव को आदेश जारी किए गए हैं और जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति मद के तहत बजट खर्च नहीं होने की स्थिति में नई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस जाति से संबंधित लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां अपने आवास पर प्रदेश भर से आए रविदास समाज के 250 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस मौक पर परिवहन मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल तथा भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्री रामअवतार वाल्मीकि भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने रविदास समाज के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कहा कि वह पूरे प्रदेश और सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। सबको बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए रोजगार एवं स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाई गई है। प्रदेश के 55 लाख परिवारों को समान भाव से अवसर मुहैया कराने वाली इस सरकार ने एक समाज अथवा एक जाति के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में समाज को बांटकर उन्हें वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की परंपरा थी, जिसे अब बंद करके दुखी एवं जरूरतमंदों का उत्थान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने समाज प्रतिनिधियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बैकलॉग को भरने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं और जल्द ही विज्ञापन जारी कर इस बैकलॉग को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कई विभागों में अनुसूचित जाति मद का बजट खर्च नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन विभागों के संबंध में नई योजना बनाई जाएगी, ताकि इस जाति से संबंधित लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने पदोन्नित में आरक्षण के मसले पर बताया कि अनिल कुमार समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसका अध्ययन करके कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि बीपीएल कार्ड के संबंध में जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा और नए कार्ड बनाए जाएंगे। अनुसूचित समाज के बच्चे प्रतिस्पर्धात्मक दौर में खुद को स्थापित कर सकें, इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में होने वाली देरी पर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है, जिसमें दाखिला के समय उपलब्ध डाटा के आधार पर स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस विद्यार्थी को समय रहते मुहैया कराई जा सके। यही नहीं, ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों का होमवर्क पूरा कराने के लिए भी अलग से केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, वर्ष 2014 की स्कॉलरशिप के संबंध में जांच कराकर शीघ्र वितरण किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री संजय भाटिया, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री राजीव जैन, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल, राजनीतिक सचिव श्री दीपक मंगला और निजी सचिव श्री राजेश गोयल भी उपस्थित थे।