चण्डीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ‘सक्षम युवा योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए पहली अप्रैल, 2017 से विज्ञान स्नातकों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इस महात्वाकांक्षी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री नायब सिंह तथा वरिष्ठï अधिकारियों के साथ एक बैठक में ‘सक्षम युवा योजना’ की कार्य प्रणाली की समीक्षा के दौरान कहा कि राज्य सरकार इसमें सुविधाकर्ता होगी तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठïान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध बेहतर सक्षम युवाओं को लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में शिक्षित युवाओं की काफी मांग होगी और यह योजना उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी लाभदायक साबित होगी।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च, 2017 से फरीदाबाद में पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले पांच दिवसीय हरियाणा इंडस्ट्रीयल ट्रेड एक्सपो(एचआईटीईएक्स)-2017 के दौरान 27 मार्च को एक रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि इस रोजगार मेले में कई अग्रणी उद्यमी भाग लेंगे, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ‘सक्षम युवा’ पोर्टल पर पंजीकृत अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले।
श्री मनोहर लाल ने रोजगार विभाग को इस स्कीम के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा भेजे गए विभिन्न विभागों के मांग-पत्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि यदि किसी विभाग ने अपेक्षित संख्या में युवाओं को लगाया हुआ है तो पहले से पंजीकृत ‘सक्षम युवा’ को तीन वर्ष तक या जब तक वह 35 वर्ष का नहीं हो जाता या जब तक वह स्वयं नौकरी छोड़ नहीं देता, अन्य विभाग में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि संबंधित उपायुक्त प्रत्येक माह की सात तारीख तक संबंधित विभागों में ‘सक्षम युवा’ की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, उन्हें 15 तारीख के बाद ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में बताया गया कि इस स्कीम को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि 15 मार्च, 2017 तक 21,896 आवेदक स्वयं को वैबपोर्टल पर पंजीकृत करा चुके हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत, उद्योग, निर्वाचन, बागवानी, मौलिक शिक्षा जैसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा उपायुक्त कार्यालयों ने कार्य के लिए सक्षम युवाओं की मांग की है और अब तक 7,858 युवाओं को कार्य पर लगाया जा चुका है। यह भी बताया गया कि नवम्बर, 2016 से फरवरी,2017 तक अनुमोदित आवेदकों में 4.97 करोड़ रुपये से अधिक का भत्ता वितरित किया गया तथा दिसम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 तक 97 लाख रुपये से अधिक की राशि मानदेय के रूप में वितरित की गई। इस योजना के तहत, 35 वर्ष से कम आयु के पात्र तथा पंजीकृत बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के कार्य के बदले 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता तथा 6,000 रुपये प्रतिमाह तक मानदेय दिया जा रहा है।
बैठक में रोजगार विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के.सिंह, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक श्री विजयेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री नीरज दफ्तुआर और अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।