दिल्ली में केजरीवाल सरकार का तीसरा बजट पेश : किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं

मनीष सिसोदिया ने किया 2017-18 के लिये 48,000 करोड़ का बजट पेश

नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश किया गया। राज्य के वित्तमंत्री का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सदन ने 2017-18 के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं और ना ही कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी की वजह से कर में तेजी आएगी, इसलिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है. दिल्ली सरकार ने 2017-18 के लिये 48,000 करोड़ रपये का बजट पेश किया.

मनीष सिसोदिया ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक की पेंशन में एक हजार की बढ़ोतरी हुई. कुशल और अर्धकुशल मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी, गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई। सिसोदिया ने कहा कि हमने मिनिमम वेजेस को 37 प्रतिशत तक बढ़ाया.

सिसोदिया ने बताया कि अब EWS कोटे में एडमिशन लेने के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं होती. सिसोदिया ने बताया कि उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. सिसोदिया ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद दिल्ली की जीडीपी बढ़ी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी की वजह से दिल्ली को काफी नुकसान हुआ.

पेश है बजट की खास बातें

-वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 1 हजार रुपए बढ़ाई

-बढ़ी हुई फीस को वापस लिया गया

-110 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए

-10 वर्ल्ड क्लास रैन बसेरा बनाने का ऐलान

-कुशल और अर्ध कुशल मजदूरों के वेतन में वृद्धि

-जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए

-गेस्ट टीचर का वेतन बढ़ाया

-दिल्ली में बिजली के दाम में 50 फीसदी की कमी

-नोटबंदी के बावजूद दिल्ली की जीडीपी बढ़ी है