केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर

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हरियाणा के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान कानूनी सुधारों में प्रगति पर की चर्चा

कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानूनों में संशोधन का कार्य जारी : अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली, 22 अगस्त : केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजी हुकूमत की ओर से बनाए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मे संशोधन के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।

अर्जुन राम मेघवाल चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान उपस्थित विभिन्न मंत्रीगण, विधायकगण, उच्च अधिकारियों एवं कानूनी विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा

इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में आने पर केन्द्रीय मंत्री का हार्दिक स्वागत किया और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मनोहर लाल के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के समग्र विकास के किये जा रहे अभिनव प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

केन्द्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि गुलामी की निशानी वाले शब्दों को किताबों से हटाना एक कठिन कार्य था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार इस कार्य को करने का संकल्प लिया। अध्ययन के बाद पता चला कि ये कानून आयरिश सिस्टम से जुड़े हैं और इन्हें आज की हालात के अनुकूल बनाया जाना अति आवश्यक है।

आजादी के अमृत काल में गुलामी का कोई अंश नहीं रहेगा

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में इस विचार को रखा था कि अंग्रेजो के समय से बनाए गए तमाम कानून की समीक्षा हो। आजादी के अमृत काल में जो समाज है उसकी हित में वक्त की जरूरत को ध्यान रखते हुए इन कानून में बदलाव हो। अमृत काल के पहले साल मे गुलामी के इन अंशों को मिटाने के लिए केन्द्र सरकार तेजी से इस और बढ रही है और जल्द ही नए सुधारात्मक कानून लागू होगें।

इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने उपस्थित उच्च अधिकारियों व कानूनी विशेषज्ञों से इन कानून में संशोधन को लेकर सीधा संवाद भी किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, विधायक श्री सुभाष सुधा, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

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