चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की सरकार शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूती प्रदान करेगी। जिला परिषद को विश्वसनीय इकाई बनाया जाएगा। उन्होंने आज यह घोषणा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए पानीपत में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में की।
उन्होंने जिला परिषद के पदाधिकारियों, पार्षदों और ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों से सुझाव मांगे और कहा कि वे ऐसे सभी उपाय सुझाएं जिससे जिला परिषदों की आय के स्रोतों को और अधिक प्रभावी बनाकर जिला परिषदों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि ये संस्थाएं एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर सकें और ग्रामीण विकास के ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला परिषद पानीपत को लगभग 4 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि भेजी जा चुकी है। जिनमें से 2 करोड़ 60 लाख के विकास कार्य चल रहे हैं और अति शीघ्र करीब 1 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने जिला परिषद सदस्यों का आहवान किया कि वे विकास कार्यों को निर्धारित अवधि से पूर्व ही पूरा करवाने में भरपूर सहयोग दें ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ उच्च कोटि के विकास कार्य करवाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां पंच वहीं परमेश्वर की उक्ति आम प्रचलन में है और पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी भी हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का जब तक भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक तेजी से ग्रामीण विकास करवाना सम्भव नहीं होगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास करना हरियाणा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। सरकार के बजट का दो-तिहाई हिस्सा ग्रामीण विकास पर ही खर्च होता है और प्रदेश की जो पंचायतें अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें केन्द्र व प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है।
बैठक में परिवहन एवं आवास मंत्री कृष्णलाल पंवार, विधायक महीपाल ढांडा, विधायक रवीन्द्र मच्छरौली , शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, जिला परिषद की चेयरपर्सन आशु शेरा, डिप्टी चेयरपर्सन पुनिता देवी, जिला परिषद के पार्षदों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जिला में करवाए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट उपायुक्त डॉ0 चन्द्रशेखर खरे ने प्रस्तुत की और जिला परिषद की चेयरपर्सन आशु शेरा ने करवाए गए विकास कार्यों और भावी विकास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया तथा जिला के ग्रामीण क्षेत्र का और अधिक विकास करवाने के लिए जिला को और अधिक अनुदान देने की मांग की। बैठक में पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा व अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे।