सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव ने की वीडियोकांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेलों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा

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  • योजना से जुड़े पोर्टल के लिए ऑनलाइन माध्यम से कार्यशाला का आयोजन
  • मेलों में विभिन्न स्कीमों के तहत 636 परिवारों ने किया आवेदन, 269 को मिली स्वीकृति, 170 स्वीकृत होने की प्रक्रिया में :एडीसी

गुरुग्राम, 14 जनवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने आज कहा सभी जिलों के अधिकारी समय का सदुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना
के तहत आयोजित पहले फेज के मेलों के जो भी लंबित आवेदन है उनको गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द उनका निस्तारण करें। वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध मेंप्रदेश के सभी जिलों के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों व मेलों से जुड़े सभी विभागों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में योजना से जुड़े पोर्टल पर कार्य करने के लिए ट्रेंनिंग सेशन का भी आयोजन किया गया था।इस दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन डायरेक्टर मनदीप बरार भी बैठक में उपस्थित थे।


श्री गर्ग ने कहा कि चूंकि कोरोना गाइडलाइन्स के चलते मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित होने वाले मेलों का दूसरा फेज आगामी कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में मेला में प्रतिभागी रहे सभी विभाग प्रमुख पिछले मेलों में उनके विभाग से जुड़े जो भी आवेदन है उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द उनका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि मेलों में प्राप्त आवेदनों के तहत एक परिवार से केवल एक सदस्य का ही आवेदन स्वीकार किया जाए।


बैठक में गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला में आयोजित मेलों में प्राप्त आवेदनों की प्रगति समीक्षा का विवरण सांझा करते हुए बताया कि जिला में कुल 636 परिवारों से विभिन्न स्कीमों के तहत आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 269 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है वहीं 170 आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि कुल आवेदनों में 188 आवेदन ऐसे भी थे जो संबंधित विभाग के नियम व शर्तों के अनुरूप ना होने के कारण निरस्त किए गए हैं। साथ ही 9 आवेदन ऐसे भी है जिनमें किस विभाग की स्कीम से उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है इसका चुनाव किया जाना है। उन्होंने बताया कि मेलों में ऐसे 910 परिवार ऐसे थे जिन्होंने 18 विभागों की 55 स्कीमों में से किसी के लिए भी आवेदन नहीं किया।


श्री मीणा ने प्रधान सचिव को योजना से जुड़े पोर्टल पर हो रही असुविधाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पोर्टल पर आवेदनों की स्वीकृति की प्रकिया को गति देने के लिए पोर्टल की कार्यशैली पर एक ट्रेनिंग वीडियो बनाने की आवश्यकता हैं। जिससे सभी विभाग प्रमुखों को कार्य करने में आसानी होगी। श्री गर्ग ने एडीसी के सुझाव को स्वीकार करते हुए इसके लिए अपनी स्वीकृति भी प्रदान की।

ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक व प्रशिक्षण कार्यशाला में मेलों से जुड़े सभी 18 विभागों के प्रमुख, एलडीएम प्रहलाद रॉय गोदारा सहित मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुखदा भी उपस्थित रही।

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