अमित शाह ने कश्मीर में राज्य लोक सेवा वितरण अधिनियम को सख्ती से लागू करने को कहा

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केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहले दौरे में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे के दौरान  केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने विभिन्न विकास योजनाओं और जम्मू और कश्मीर राज्य में चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की । समीक्षा बैठक में राज्यपाल, केंद्रीय गृह सचिव, सभी चार सलाहकार, मुख्य सचिव के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।  विकास कार्यों में तेजी लाने, संसाधनों को मजबूत करने, सुशासन, सभी समुदायों के लिए समावेशी विकास, युवाओं के लिए रोजगार सृजन आादि योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

गृह मंत्री ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जम्मू और कश्मीर के गरीबों को सभी क्षेत्रों में सुशासन का लाभ मिलना चाहिए।

बैठक में जिन मुद्दों पर हुई चर्चा :

1. राज्य लोक सेवा वितरण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत पहले से कवर की गई सेवाओं को व्यापक प्रचार दिया जाना चाहिए और ज्‍यादा से ज्‍यादा सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।

2. नए रूप से स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मजबूत किया जाना चाहिए। बडे और रसूखदार लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच फास्ट ट्रैक से हो, इसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. राज्य के अधिकारियों को निम्न के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होना चाहिए:

1. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास।

2. सभी समुदायों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण – सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी, प्रवासी, एससी / एसटी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित किसी भी समुदाय को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।

4. सलाहकार, सचिव और कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रमों की निगरानी होनी चाहिए। ग्राम, तहसील, उप प्रभाग, प्रभाग, जिला और सचिवालय आदि सभी स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई के लिए एक नियमित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

5. स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश की सुविधा होनी चाहिए। प्रतिष्ठित शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य में अपने संस्थानों की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

6. एक चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए

7. पीएम कौशल विकास योजना, हिमायत, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, सौभाग्‍य, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पीएम की जन धन योजना आदि सभी केंद्र सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में प्रगति लाई जानी चाहिए।

8. प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। 63परियोजनाओं के लिए आवंटित 80,068 करोड़ में से 82% राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। प्रमुख परियोजनाओं में 2एम्स, 2 आईआईएम, आईआईटी, जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौडा करने, पर्यटन, स्वास्थ्य और बिजली परियोजनाओं आदि का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने कहा कि वे सभी विकास परियोजनाओं में होने वाली प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।

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