नई दिल्ली : राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 3 जुलाई को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह द्वारा किया जाएगा। इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्वेश्य वर्तमान में जारी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना एवं बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित कई सारे मुद्वों पर विचार विमर्श करना है।
राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मंत्री एवं सचिव तथा बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी दिसंबर, 2018 तक 100 प्रतिशत घर विद्युतीकरण (सौभाग्य के तहत), उदय प्रदर्शन मूल्यांकन, तीन वर्षों में प्रीपेड प्रणाली की तरफ परिवर्तन एवं 1 अप्रैल, 2019 से सभी के लिए 24 घंअे बिजली-जैसे मुद्वों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।
इसके अतिरिक्त, शिष्टमंडल बिजली नियमों, 2005 में कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट के प्रावधान में प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों एवं कोयले के उपयोग में लचीलेपन पर भी चर्चा करेंगे। ई-वेहिकल जैसे पर्यावरण अनुकूल कदमों, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा ईसीबीसी के अनुपालन पर प्रगति की समीक्षा, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसडीए की स्थापना पर भी चर्चा की जाएगी।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सम्मेलन में आरपीओ लक्ष्यों के अनुपालन, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा सौर एवं पवन क्षमता की बोली के लिए मासिक योजनाओं की तैयारी, सौर पार्कों एवं सौर रूफटॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्वों पर चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा टिप्पणियां एवं फीडबैक तथा शिष्टमंडलों द्वारा सम्मेलन समाधान का अनुपालन शामिल होगा।