सेवा केन्द्र का उदघाटन 25 मार्च को करेंगे सीएम मनोहर लाल
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत पीपीपी मोड में चलाया जाएगा
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 25 मार्च को सायं 4 बजे मुख्य डाकघर करनाल में पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा आमजन को प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण नागरिक केन्द्रित सेवाओं में से एक है। अब किसी भी नागरिक को अन्य जिलों में पासपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, करनाल मुनीष कपूर ने बताया कि करनाल के सांसद अश्विनी चौपड़ा द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाएगी। सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं के सम्बंध में विस्तार करते हुए दूर-दराज के क्षेत्र के लोगों तक पासपोर्ट सेवा पहुुंचाने के दृष्टिगत विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने विभिन्न प्रदेशों में मुख्य डाकघरों के प्रयोग का बेहत्तर निर्णय लिया है ताकि देश के नागरिकों को बेहत्तर पासपोर्ट सेवाएं मिल सके। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग द्वारा इस संयुक्त कार्यक्रम की शुरूआत 25 मार्च को मुख्य डाकघर करनाल में की जा रही है। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पासपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करते हुए पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपने दस्तावेज पूरे करते हुए अपॉयंटमैंट ले सकेंगे। यही नहीं पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट की डिलिवरी से सम्बन्धित सेवाओं में भी आईटी की उत्तम सुविधाओं को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
मुनीष कपूर ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केन्द्र में हर रोज सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं 50 अपॉयंटमेंट को दी जाएंगी तथा इन अपॉयंटमैंट का समय प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक होगा। यह अपॉयंटमेंट सोमवार से शुक्रवार के बीच होंगी।
उल्लेखनीय है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के लिए मैसर्ज़ टाटा कन्सलटैंसी सर्विसिज को आमजन के लिए बेहत्तर सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत नियुक्त किया गया है। पूरे देश में स्थित 38 पासपोर्ट कार्यालयों के साथ-साथ वर्तमान में 89 पासपोर्ट सेवा केन्द सेवारत है, जिनमें पासपोर्ट आवेदकों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पिछले लगभग अढ़ाई वर्ष के दौरान देश में पासपोर्ट सेवाओं में कई मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार किए गए हैं। पिछले कई वर्षों में देश में पासपोर्ट से सम्बन्धित सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या मेें भी भारी बढ़ावा देखने को मिला है। भारत सरकार ने वर्ष-2016 में पासपोर्ट से सम्बन्धित सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लगभग एक करोड़ 15 लाख लोगों को बेहत्तर सुविधा प्रदान की है।
विदेश मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ बेहत्तर समन्वय स्थापित करते हुए पासपोर्ट से सम्बन्धित पुलिस जांच में लगने वाले समय को भी कम करने का काम किया है। इसके साथ-साथ डाक विभाग भी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट में लोगों को उनके पते पर समयबद्ध तरीके से पासपोर्ट की डिलिवरी पहुंचाने में विदेश मंत्रालय के साथ बेहत्तर भागीदारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पिछले वर्ष के अंत में पासपोर्ट के क्षेत्र में पासपोर्ट पोलिसी में कई परिवर्तन करते हुए पासपोर्ट सेवा को सुव्यवस्थित, उदारीकरण और जनता के लिए आसान बनाने का काम किया है। ये सब परिवर्तन आने वाले समय में जनता के लिए सम्बन्धित सेवा में सुखदायी होंगे।
