चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमन्त्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरूण जेटली द्वारा आज संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट, 2017-18, जिसमें के पहली बार रेल बजट को भी शामिल किया गया है, को एक बड़ा साहसिक और सुधारात्मक बजट बताते हुए कहा कि यह बजट आमजन हितैषी और किसान हितैषी तथा मांग, अर्थव्यवस्था और डिजीटलीकरण को व्यापक बढ़ावा देने वाला बजट है।
आज यहां बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमन्त्री ने राजनीतिक पार्टियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य करके राजनीतिक वित्तपोषण में अत्यावश्यक सुधार लाने और किसी पार्टी द्वारा किसी एक स्रोत से अनुदान के रूप में ली जाने वाली अधिकतम नकद राशि को 20 हजार रुपये से कम करके 2 हजार रुपये किये जाने के लिये सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के विचारों और गरीब हितैषी दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है।
किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दोगुणा करने की एन डी ए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए मुख्यमन्त्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के लिये बैंक द्वारा कृषि ऋण के लिये 10 लाख करोड़ रुपये का आबंटन, नाबार्ड द्वारा सिंचाई कोष की स्थापना, 8 हजार करोड़ रुपये की डेयरी प्रसंस्करण का इन्फ्राकोष और राष्ट्रीय कृषि बाजार के विस्तार से किसानों, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। बजट में सरकार ने देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और कृषि विज्ञान केन्द्रों में नई लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
बजट में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर कर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से वेतनभोगियों को राहत, वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने के वायदे और भूमि एवं भवन के लिये होल्डिंग अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने से आवास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कम्पनियों के कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
श्री जेटली ने बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं संसाधन के समुचित उपयोग को 3.96 लाख करोड़ रुपये के आबंटन के साथ मिलाते हुए आधारभूत संरचना को आवश्यक मजबूती प्रदान की है, जिससे लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और पांच लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। मनरेगा के लिए आबंटित अब तक का सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपये का बजट होगा।
वित्त मन्त्री ने 3 लाख रुपये से अधिक के किसी भी नकदी लेनदेन की अनुमति न देकर डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है और यूपीआई जैसे डिजिटल लेनदेन के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये के लेनदेन के लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इन सभी उपायों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे।