प्रदेश नई हरित क्रांति की तरफ बढेगा
हरियाणा इसका अनुसरण कर लाभ उठाएगा
चंडीगढ़ : केन्द्र सरकार के 2017-18 के आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने देश के आर्थिक इतिहास में निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है जिसमें सामान्य और रेल बजट एक होकर पेश हुआ है। उन्होंने कहा कि तीन साल में केन्द्र सरकार ने मेक इन इंडिया ,स्ट्राअप इंडिया ,स्टेंडप इंडिया, स्कील इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ जैसे जो अभियान शुरु किए है उनकों इस बजट के बाद तेजी मिलेगी। कैप्टन ने कहा कि बजट में तीन लाख तक आय पर छूट और पांच लाख पर कर की दर पांच फीसदी करना एक बडी राहत है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के गठन के बाद राज्यों के सुझाव पर बजट बना है और बजट की समय सारणी में बदलाव करने से सदन में चर्चा हो सकेगी। कैप्टन ने कहा कि केन्द्र का बजट आम आदमी, मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति और कर्मचारी समेत सभी के उत्थान का है। इसके साथ ही कैप्टन ने कहा कि केन्द्र के बजट में किए गए प्रावधानों से हरियाणा के कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास में मदद मिलेगी और प्रदेश नई हरित क्रांति की तरफ बढेगा । उन्होंने कहा कि केन्द्र के बजट का अध्ययन करके इसमें हरियाणा सरकार के सहयोग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं को लागू किया जाएगा ।
देश का 2017-18 का आम बजट आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में पेश किया। केन्द्र के बजट को हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने देश के आर्थिक इतिहास में निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर साबित होगा । उन्होंने कहा कि तीन साल में केन्द्र सरकार ने मेक इन इंडिया ,स्ट्राअप इंडिया, स्टेंडप इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्चछ भारत मिशन और बेटी बचाओं बेटी पढाओं जैसे जो अभियान शुरु किए है उनकों इस बजट के बाद तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के गठन के बाद राज्यों के सुझाव पर बजट बना है और बजट की समय सारणी में बदलाव करने से सदन में चर्चा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है जिसमें सामान्य और रेल बजट एक होकर पेश हुआ है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बजट में तीन लाख तक आय पर छूट और पांच लाख पर कर की दर पांच फीसदी करना एक बड़ी राहत है । कैप्टन ने कहा कि केन्द्र का बजट आम आदमी ,मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति और कर्मचारी समेत सभी के उत्थान का है । उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई घोषणाएं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद डिजीटलाइजेश के माध्यम से कैशलेन लेनदेन को भी बढावा मिलेगा । कैप्टन ने कहा कि आंगनवाड़ी ,शिक्षा ,डिफेंस और मनरेगा के बजट में बढोतरी की गई है और करीब 80 योजनाएं ऐसी है जिनका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलेगा ।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस बजट के प्रवाधनों के दूरगामी परिणाम भारत की अर्थव्यस्था पर पड़ेगा।उन्होंने कहा कि राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए दो हजार से ज्यादा चंदा कैश में नहीं लेने का फैसला पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही लिया जा सकता है। कैप्टन ने कहा कि काले धन पर प्रहार के लिए एक अलग दल का गठन किया गया है और पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में रेल के आधुनिकरण पर जोर दिया गया और 25 रेलवे स्टेशन को आदर्श बनाने का फैसला किया गया है ।उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों में छोटे एयर पोर्ट पीपी मोड पर बनाने और उसमें राज्यों को सहयोग को तय करने का फैसला बजट में लिया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में पेश हुए बजट के बाद देश की अर्थव्यस्था में तेजी आएगी ।कैप्टन ने कहा कि 50 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनी को 25 फीसदी कॉरपेट टेक्स देने से कंपनी का लाभ बढेगा । उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उधोगों को बढावा देने के लिए अनेक प्रकार के सहयोग की योजनाएं बजट में लाई गई है और कृषि अर्थव्यस्था और ढांचागत अर्थव्यस्था को मजबूत करने के लिए साढे चार लाख करोड का सहयोग बजट में किया गया हैं।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि केन्द्र के बजट में किए गए प्रावधानों से हरियाणा के कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास में मदद मिलेगी और प्रदेश नई हरित क्रांति की तरफ बढ़ेगी ।उन्होंने कहा कि केन्द्र के बजट का अध्ययन करके इसमें हरियाणा सरकार के सहयोग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं को लागू किया जाएगा ।
इसके अलावा कैप्टन ने कहा कि हरियाणा सरकार बिजली विभाग को जो राशि देती है उसका बड़ा हिस्सा किसानों के बिजली के टयूबैलों की बिजली हो रहा है।उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर के हितों के लिए सरकार गंभीर है । उन्होंने कहा कि हरियाणा के बजट में कृषि को लाभकारी पेशा बनाने के लिए कृषि क्षेत्र की सब्सिडी सीधे किसानों तक जाएं ये सुनिश्चित किया जाएगा । कैप्टन ने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने बिजली के कर्जें को उदय के जरिए लिया था जिससे बिजली विभाग की वित्तिय हालात करीब डेढ दशक बाद सुधरी है । उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दी जा रही बिजली के फार्मुलें पर अध्ययन किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि इस पर कोई विकल्प नया हो सकता है या नहीं इस पर सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में कई विकल्पों पर मंथन किया जा रहा है और किसान के हितों को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।