फरीदाबाद : केन्द्र सरकार के वित्तीय मन्त्री अरूण जेटली द्वारा पेश किए गए मौहूदा बजट में किसानो की अधिग्रहित जमीन पर दिए जाने वालेे मुआवजे पर अब कोईघ्किसी प्रकार की कटोती सरकार द्वारा नही की जाएगी। इस घोषणा को लेकर नहर पार किसान संघर्ष समिति ग्रैटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट व अन्य किसानो ने इसे सरकार के द्वारा किसाने के हित में अच्छा कदम बताया है.
इससे पहले नहर पार अधिग्रहित हुईघ्जमीनो पर हुड्डा विभाग ने किसानो को दिया जाने वाला मुआवजा राशि पर तकरीबन तीन साल से कर के रूप में कटोती करनी शुरू कर दी थी। अगर किसी किसान के पास पैन कार्डघ्है तो उसकी जमीन पर मिले अधिग्रहण मुआवजे में से 10 प्रतिशत कर कटोती किया जाने लगा था अगर किसी किसान के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे 20 प्रतिशत कर कटोती कर के मुआवजा राशि दी जाती थी।
इससे किसानो की खुन पसीने की कमाई से अर्जित की गई जमीन का अधिग्रहण सरकार के द्वारा करते समय पुरा की पुरा मुआवजा किसानो को नही प्रान्त होता थाघ्और अब केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश के किसानो को फायदा होने वाला हैघ्क्येाकि केन्द्र सरकार के बजट में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा बिना किसी प्रकार की कटोती के किसानो को प्रान्त होगा।