गुरुग्राम 03 फ़रवरी। वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बृहस्पति वार को संसद में 47.66 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया । बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व आई आर एस अनुराग बख्शी ने आज जारी एक बयान में कहा की ये बजट विकसित भारत के संकल्प को गति और शक्ति देगा । बजट में सर्व समावेशी और संतुलित विकास पर ध्यान दिया गया है जो केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास (भागीदारी) के मूल मंत्र को दर्शाता है । बजट में बुनियादी ढाँचे के विकास पर 11.11लाख करोड़ के खर्च के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा बजट पर 6.21 लाख करोड़ के खर्च का प्रावधान करते हुए देश के ग़रीब , अन्नदाता (किसान) , महिलाओं और युवाओं के समग्र विकास पर ज़ोर देने की बात कही गई है । वित्त मंत्री के अनुसार सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक मॉडल है ।
इसी दिशा में काम करते हुए सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन देने से उनकी भोजन की चिंता दूर हुई । पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकाला गया । 11.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये प्रतिवर्ष जमा किए गए । अन्नदाता की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ाया गया । कौशल भारत मिशन के तहत 1.4करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया और 3000 नये आई टी आई खोले गये । युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5लाख करोड़ के ऋण दिये गये ताकि वो रोज़गार दाता बन सकें । बड़ी संख्या में नये उच्च शिक्षण संस्थान खोले गये जिनमे 7 आई आई टी , 7 आई आई एम ,15 एम्स , और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं ।
इसी प्रकार तीन तलाक़ को ग़ैर क़ानूनी बनाना , लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण , महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण देकर नारी सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है । इस अंतरिम बजटमें भी आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए सभी आशा वर्कर्स , आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहाईकाओं को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ नये घर बनाये जाएँगे और मध्यम वर्ग के लिए अपना घर ख़रीदने के लिए सरकार नयी योजना शुरू करेगी । पर्यटन के विकास पर ज़ोर दिया जाएगा डिजिटल इकॉनमी को और मज़बूत करने के लिए नयी तकनीकी के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाएगा । डिजिटल इकॉनमी ने काले धन पर अंकुश लगाने में मदद की है ।
बख्शी ने कहा की सरकार की सक्रिय मुद्रा स्फीति प्रबंधन ने मुद्रा स्फीति को तय मनकों के भीतर रखने में मदद की है । बजट में वर्ष 2023-24 में वित्तीय घाटे को 5.8 फ़ीसद और वर्ष 2024-25 में 5.1फ़ीसद तक सीमित करने का लक्ष्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है । यही कारण है कि देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 2.4 गुना बढ़ी है और वस्तु और सेवा कर ( जी एस टी) संग्रह का मासिक औसत आँकड़ा 1.66 लाख करोड़ जा पहुँचा है । जी एस टी ने एक राष्ट्र , एक बाज़ार , एक कर को सक्षम बनाया है ।सरकार के ख़ज़ाने में आने वाले हर एक रुपये में से 63 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारों से आयेंगे । आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है । वित्त मंत्री के अनुसार औसत वार्षिक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
बख्शी ने कहा की कुल मिलाकर ये अंतरिम बजट विकसित भारत के संकल्प को साधने में सकारात्मक भूमिका निभाने का काम करेगा ।