– किसान आन्दोलन के कारण हुए आर्थिक नुकसान सहित कई मांगों पर हुई चर्चा
-उद्यमियों व व्यापारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर जल्द रास्ते खोले सरकार : अमित गुप्ता
– नियमों का पालन करने के बावजूद प्रदूषण के नाम पर उद्यमियों को प्रताडि़त करना बंद करे सरकार : अशोक बुवानीवाला
-निजी क्षेत्र में आरक्षण से पहले स्किल डवलेपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किए जाए : गुलशन डंग
राई। किसान आंदोलन के चलते कुंडली, बाड़ी और राई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 50 प्रतिशत से भी अधिक बंद होने से व्यापारी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हजारों की तादाद में कामगार बेरोजगार हो चुके हैं। हजारों करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है। इससे पूर्व खुद आंकड़े बता रहे हैं कि कोविड काल की बर्बादी ने पहले ही व्यापारियों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया था फिर भी हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार व्यापारियों की तरफ से आंखें मूंदें बैठी है। उद्यमियों व व्यावसायियों से सम्बंधित ये मुद्दे आज कुंडली बॉर्डर के पास एक निजी रिजोर्ट में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों तथा सम्बंधित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों एवं व्यापारी वर्ग की बैठक में उठाए गए।
गौरतलब है कि पिछले 14 महीनों से किसान आंदोलन के कारण दिल्ली से लगे सभी प्रदेशों के बार्डर किसान आंदोलन के कारण लगातार बंद रहे हैं। इतने लंबे समय तक क्षेत्र के कल कारखाने, रिटेल आउटलेट एवं छोटे व्यापारी बंदी की मार झेलते रहे हैं । इस दौरान केंद्र सरकार और किसानों के बीच के विवाद में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग पिसता रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने क्षेत्र के उद्यमियों व व्यापारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक आयोजित की. इस बैठक में संगठन ने उद्यमियों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी राहत पैकेज की मांग की।
बैठक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकार ने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। इससे कुंडली बॉर्डर के आस पास स्थित व्यापारियों और औद्योगिक इकाईयों के समक्ष व्यवसाय की समस्या आ गई है। अब कृषि कानून वापिस होने के बावजूद सरकार ने सुचारू रूप से रास्ते नहीं खोले है. उन्होंने जोर देते हुए मांग की कि सरकार जल्द से जल्द रास्ते खोलने का काम करें।
उनका कहना था कि केवल कुंडली की बात करें तो यहां करीब 1400 व्यवसायिक इकाईयां स्थापित है। आंदोलन की वजह से 700 से ज्यादा इकाई बंद हो चुकी है। व्यावसायी काफी परेशान हैं । उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 50प्रतिशत से अधिक उद्योग बंद होने से व्यापारी व उद्यमी कर्ज के मकडज़ाल में फस चुके हैं। हरियाणा सरकार तथा केंद्र सरकार ने व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आंदोलन के कारण यहां स्थापित समस्त व्यापारिक व औद्योगिक इकाइयां बंद है इससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
अमित गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि आंदोलन अवधि का आकलन करते हुए नुकसान की समुचित भरपाई की जाय। बंद औद्योगिक इकाइयों को एकमुश्त समाधान योजना लाकर उनको पुन: चालू करवाए, उद्यमियों/फर्मों के लोन पर उस अवधि में पूर्ण ब्याज माफी की जाए तथा बैंकों में नवीन ऋण सहजता से उपलब्ध हो ताकि व्यापारी वर्ग पुन: व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने में सक्षम हो सके। उन्होंने चेताया कि व्यापारियों व उद्योग की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं तो व्यापारी भी सडक़ से लेकर संसद तक आंदोलन करने मजबूर होंगे।
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि बैठक में आंदोलन के अलावा एनसीआर में प्रदूषण के नाम पर बंद किए गए उद्योगों का मामला भी जोर-शोर से उठाया गया। बुवानीवाला ने कहा कि जब भी कोई औद्योगिक इकाई लगाई जाती है तो उसे समयानुसार सरकार के सभी नियम शर्तें पूरी करनी होती है जिनमें प्रदूषण की नियमावली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब वो नियमनावली पूरी कर उद्योग स्थापित किया जाता है तो बाद में अन्य कारणों से हुए प्रदूषण का जिम्मा भी उद्योगों पर थोप कर उन्हें नोटिस थमा बंद करना जानबूझ कर प्रताडि़त करने जैसा है। सरकार उद्यमियों की इस प्रताडऩा का खेल बंद करें।
उन्होंने कहा कि बंद हो चुकी इकाईयों के बिजली के बिल अभी भी आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि बिजली बिलों को रोका जाए और पुराने बकाया बिलों को माफ किया जाए। उन्होंने कहा आर्थिक तंगी से गुजर रहे या बंद उद्योगों से भी बिजली के फिक्स चार्ज वसूले जा रहे हैं। इस अवैध वसूली को जल्द से जल्द बंद किया जाए। बुवानीवाला ने कहा कि 700 से ज्यादा व्यावसायिक इकाईयों में से अधिकतर बैंक लोन से चल रही थी। व्यापार बंद रहने से व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वो लोन चुका सकें या उसका ब्याज भी दे सकें। सरकार को चाहिए कि वो इन व्यापारियों के बैंक ब्याज को माफ कर उन्हें राहत प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही औद्योगिक इकाइयों में बैंक के लोन चल रहे हैं. व्यापार बंद रहने से व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वह लोन चुका सकें या उसका ब्याज दे सके सरकार को चाहिए कि 3 साल के लिए बगैर ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान कर राहत दी जाए।
राष्ट्रीय संयोजक संतोष मंगल ने कहा कि कोरोना काल से व्यापारी वर्ग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन हटने के बाद कुछ उम्मीद जगी तो किसान आंदोलन के कारण व्यापारियों के समक्ष आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। आज देश में स्थिति ऐसी बन गई है कि व्यापारी पस्त तो सरकार मस्त है। किसान अन्नदाता तो व्यापारी धनदाता है। किसान का सम्मान और व्यापारी का लगातार अपमान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा।
इसी क्रम में सोनीपत जिला व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा का व्यापारी हुआ है। विशेषकर कुंडली बॉर्डर जहां से दिल्ली से कच्चे माल एवं उत्पादन की आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां का व्यापारी अब भूखों मरने को मजबूर है।
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि प्रदेश सरकार नीजि क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण की पुन: समीक्षा करें क्योंकि स्थानीय युवाओं में स्किल की बेहद कमी है. इस कारण उद्योगों को स्किल्ड कामगारों की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण देने से पहले प्रदेश सरकार को स्किल डेवलेपमेंट के इंस्टीट्यूट स्थापित कर स्थानीय युवाओं को पूरा प्रशिक्षण देना चाहिए था। सरकार द्वारा बिना सोचे समझे वाहवाही लूटने के चक्कर में लागू इस निर्णय का उद्योगों पर बुरा असर पडऩे वाला है।
उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा व्यवसायिक इकाईयां बंद होना महज उदाहरण ही नहीं वरण इनसे जुड़ें हजारों लोगों की रोजी रोटी भी इस आंदोलन से प्रभावित हुई है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहत पैकेज जारी कर व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त करे वरना हरियाणा का व्यापारी यहां से पलायन करने या आत्महत्या करने को मजबूर होगा।
बैठक में राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री दीपक अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय जैन, राजेन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष श्री अग्रेसन धाम कुंडली महेन्द्र गोयल, प्रधान स्माल केयर इंडस्ट्रीय राई, बड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से विशाल गोयल, राकेश देवगनअनिल गुप्ता सीटू, दीपक सिंगला,मंजुल सेठ सहित अनेक उद्यमी उपस्थित रहे।