नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया है।
केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि किसानों के लिए खुशख़बरी। दिल्ली सरकार का क्रांतिकारी क़दम। देश में पहली बार स्वामिनाथन आयोग दिल्ली में लागू होने जा रहा है। उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार बढ़ा रही है किसानों की फसलों का दाम। प्रस्तावित एमएसपी प्रति क्विंटल: गेंहू – 2616 रू, धान – 2667 रू। जनता के सुझाव भी हैं आमन्त्रित।
2004 में हुआ था किसान आयोग का गठन
बता दें कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक तथा देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉ. एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवम्बर, 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। किसान आयोग ने 4 अक्टूबर, 2006 को भारत सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में किसान आयोग किसान कल्याण कार्यक्रमों को संबोधित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया था। आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत से कम से कम 50 फीसदी अधिक यानी डेढ़ गुना अधिक करने की सिफारिश की थी।
