Real Estate

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया गया है.  सभी राज्य सरकारें इस मॉडल कानून के अनुसार मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से बदलाव कर नया कानून बना सकेंगी. केंद्र सरकार का मानना है कि इस नये मॉडल किरायेदारी कानून से किराए पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी. किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद कम होगा जिसे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। इस अधिनियम को शहरी विकास मंत्रालय की ऑर्ट से तैयार किया गया है.