-रिहायशी सोसाइटियों में स्ट्रक्चरल संबंधी शिकायतों के समाधान का देंगे सुझाव
– हाई राइज बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए बाय लाज को मजबूत करने पर भी होगा विचार
सुभाष चौधरी
गुरूग्राम, 25 फरवरी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि रिहायशी सोसाइटियों में स्ट्रक्चरल सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जिला नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग द्वारा बनाई गई है। इस कमेटी द्वारा मौजूदा सोसाइटी के स्ट्रक्चर का आकलन कर आवश्यकता अनुरूप आगे जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस पर अम्ल किया जाएगा जिससे उसे सुरक्षित बनाया जा सके और भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो।
मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कमिटी के सुझाव पर अगर बाय लॉज़ को मजबूत करने की जरूरत होगी तो इस दिशा में भी कदम उठाये जायेंगे. जहाँ भी कमी है उसे दूर करने के लिए जो आवश्यक होगा वह किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर की मजबूती एक महत्वपूर्ण विषय है ताकि अलॉटियो को सुविधा हो और इसके लिए रोड मैप भी बनाया जाएगा।
जब उनसे गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी स्थित एनबीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी की गुणवत्ता पर उठे सवाल पर पूछा गया तो संजीव कौशल ने कहा कि इस सवाल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव जो इस कॉन्क्लेव में आये हैं ही दे बेहतर उत्तर दे पायेंगे लेकिन जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है हमने आवश्यक कदम उठाये हैं . हमारी चिंता फ्लैट खरीददारों की सुरक्षा को लेकर है और यह हमारी प्राथमिकता है क्योंकि खरीददार ही हमारे असली उपभोक्ता हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि आवंटी का हरियाणा सरकार पूरा ख़याल रखेगी .
उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में गुजरात ,उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश , दिल्ली, तमिलनाडु तथा झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से चेयरमैन यहां पहुंचे हैं और जो भी शहरी विकास संबंधी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ भी सांझा की जाएगी ताकि अन्य राज्य भी उसका लाभ उठा सकें। उन्कम कहना था कि इस कॉन्क्लेव में सुरक्षा , सुविधाएं , कानूनी पहलू , सड़क व सीवर की सुविधाएँ, रेरा के प्रावधान सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा. सभी अप्बे अनुभव साझा करेंगे और सुझाव भी देंगे.
मुख्य सचिव ने कहा कि शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद होंगे. उनके समक्ष इस कॉन्क्लेव में आये सुझावों को रखा जाएगा. उन्होंने उमीद जताई कि उन सुझाओं के माध्यम से शहरी विकास को और आगे ले जाने की कोशिश होगी.