दो दिवसीय अर्बन डिवलेपमेंट कनक्लेव गुरूग्राम में हुई शुरू, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया उद्घाटन
– भारत सरकार के आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता
– एनसीआर प्लानिंग में हरियाणा को पूरा सहयोग देने का दिया आश्वासन
– कनक्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि
गुरूग्राम, 25 फरवरी। हरियाणा में योजनाबद्ध शहरीकरण को बढावा देने के लिए गुरूग्राम में शुक्रवार को दो दिवसीय अर्बन डिवलेपमेंट कनक्लेव शुरू हुई। इस कनक्लेव का शुभारंभ हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने किया। यह कनक्लेव हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा हरेरा गुरूग्राम व हरेरा पंचकुला के साथ मिलकर नरेडको हरियाणा तथा क्रेडाई के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें देश के कई राज्यांे से रेरा अथॉरिटी के अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं जो उनके यहां शहरीकरण की बेस्ट पै्रक्टिसिज को कनक्लेव में सांझा करेंगे।
दो दिवसीय कनक्लेव का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हरियाणा सरकार अलाटियों को आश्वस्त करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम रेगुलेशन के युग में रह रहे हैं जिसमें एनजीटी, उच्चतम न्यायालय, रेरा आदि ने पर्यावरण, शहरी विकास जैसे विषयों पर कई प्रावधान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय कनक्लेव में शहरीकरण सेक्टर से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों के साथ योजनाबद्ध शहरी विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम और फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले महत्वपूर्ण शहर है जिनमें शहरीकरण के मुद्दों को सुलझाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलाटियों पर फोकस करते हुए शहरीकरण से जुडे़ विषय जिनमें निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा बिजली व पेयजल आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या एनसीआर क्षेत्र का विकास लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है और जन सामान्य की संतुष्टि के लिए हमें और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कई बार निर्माण कार्य बाधित भी होता है जो अलाटियों तथा डिवलेपर दोनो को प्रभावित करता है। वह केवल कोविड की वजह से नहीं बल्कि वायु प्रदूषण को लेकर प्रतिबंद्ध लगाए जाने के कारण भी होता है। उन्होंने आशा जताई कि इस कनक्लेव में ऐसे सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी और उनका समाधान निकलेगा।
– अर्बन प्लानिंग में हरियाणा है देश का अग्रणी राज्य-मनोज जोशी, सचिव हाउसिंग तथा अर्बन अफेयर्स भारत सरकार
इससे पहले कनक्लेव के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कनक्लेव का ऐजेंडा बहुत ही व्यापक है जिसमें शहरीकरण से जुड़े सभी पहलुओं को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर परिवार के सिर पर छत हो। वितमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में भी अर्बन प्लानिंग पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि आने वाले 20 वर्षों में शहरीकरण देश के विकास को गति देगा। परंतु इसमें हमें सोचना है कि हमें कैसा शहरी विकास चाहिए। उन्होंने छोटे शहरों में बिना प्लानिंग के हो रहे शहरीकरण पर चिंता जताई और कहा कि शहरीकरण योजनाबद्ध तरीके से हो। श्री जोशी ने यह भी कहा कि गुरूग्राम और फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले जिलों में हमें पर्यावरण, पेयजल आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन तथा नागरिकों के जीवन स्तर को भी ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में यातायात के माध्यमों को आपस में जोड़ने की जरूरत है। इसी प्रकार हमें पेयजल पर भी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसके साथ हम यह भी सोचे कि इन शहरों में नागरिक किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री जोशी ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सरकारी क्षेत्र में कैपेसिटी अर्थात् क्षमता की कमी है। प्राईवेट सेक्टर में कैपेसिटी बहुतायत में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम नागरिको को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ श्री जोशी ने यह भी कहा कि हरियाणा में टाउन प्लानिंग की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन देश के कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था की कमी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का मानना है कि शहरी विकास में क्षमता संवर्धन अहम है। हरियाणा देश का उन्नत व अग्रणी राज्य है और यह शहरीकरण के कारण ही है। श्री जोशी ने विश्वास दिलाया कि एनसीआर प्लानिंग में हरियाणा की बेहतरी के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अर्बन प्लानिंग में रोजगार सृजन को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में संगठित रोजगार सृजन होता रहा है और हमें इसे आगे लेकर जाने की जरूरत है।
– शहरीकरण में अलाटियों पर हो फोकस-राजन गुप्ता, रेरा पंचकुला चेयरमैन
शुभारंभ सत्र को रेरा पंचकुला के चेयरमैन राजन गुप्ता ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कनक्लेव शहरीकरण के विषय पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में शहरीकरण लगभग 35 प्रतिशत है और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 32 प्रतिशत है जबकि चीन में शहरीकरण 62 प्रतिशत है। उन्हांेने कहा कि शहरीकरण सेक्टर आज दबाव में है और इसके पीछे के कारणों की पहचान करके उनका हल निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए सन् 1970 में हरियाणा अर्बन डिवलेपमेंट एक्ट बनाया गया था जो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छा था। परंतु जब से देश में इकनोमिक रिफोमर्स शुरू हुए हैं तब से शहरीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग को चाहिए कि वह अलाटियों पर फोकस करे। इसके लिए नए प्रावधान करने की जरूरत है। उन्होंने रेरा के सामने आ रही चुनौतियों का भी उल्लेख किया और कहा कि वर्तमान कानून सेफ्टी नॉर्म्स को रेगुलेट करने के मामले में मौन है इसीलिए नए कानूनी प्रावधान बनाने की जरूरत है।
– डिजिटल तरीके अपनाकर टीसीपी देगा समयबद्ध तरीके से अप्रुवल-देवेंद्र सिंह, एसीएस टीसीपी
नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने विस्तार से प्रेजेंटेशन देते हुए हरियाणा में शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब रीयल एस्टेट और शहरीकरण दोबारा से ग्रोथ की ओर है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार सन् 2019 से लेकर 2035 के अंतराल में विश्व के तेजी से बढते 20 शहरों में से 17 शहर भारत के होंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह दो दिवसीय कनक्लेव आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि एनसीआर में गुरूग्राम में रीयल एस्टेट के सबसे ज्यादा नए लांच हुए है जोकि पूरे एनसीआर क्षेत्र के 51 प्रतिशत हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक लगभग 39765 ऐकड़ भूमि के 2072 लाईसेंस दिए गए हैं। इनमें गु्रप हाउसिंग के 8280 ऐकड़ में 609 लाईसेंस दिए गए हैं जिनमें 334244 युनिट अथवा प्लाट विकसित हुए हैं या हो रहे हैं। इनके अलावा, 23039 ऐकड़ के लिए 502 आवासीय प्लाटिड कॉलोनी के लाईसेंस दिए गए हैं जिनमें 180801 युनिट अथवा प्लाट हैं। इंडस्ट्रीयल और आईटी के भी 2949 ऐकड़ में 92 लाईसेंस दिए गए है। उन्होंने कहा कि इस कनक्लेव में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग डिजीटल तरीके अपनाकर समयबद्ध तरीके से अप्रुवल देगा।
– ये रहे उपस्थित
शुभारंभ सत्र में जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग, रेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खण्डेलवाल, यूपी रेरा चेयरमैन राजीव कुमार, राजस्थान रेरा चेयरमैन एन सी गोयल, बिहार रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा, दिल्ली रेरा चेयरमैन आनंद कुमार, हिमाचल प्रदेश रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाली, झारखंड रेरा चेयरपर्सन सीमा सिन्हा, नरेडको हरियाणा के चेयरमैन प्रवीन जैन, क्रेडाई हरियाणा के सचिव मनिष अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।