देश के संयुक्त विजन के लिए ग्रामसभा के सझाव मांगे गए

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नीति आयोग ने जिला उपायुक्तों को लिखा पत्र 

सुझावों का संक्षित एक पेज का दस्तावेज सौंपने को कहा

नई दिल्ली /चण्डीगढ़ :  भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिकता देने के मद्देनजर देश के लिए संयुक्त विजन तैयार करने हेतु (बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान), भारत सरकार अर्थात नीति आयोग ने हरियाणा के सभी उपायुक्तों से प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा नागरिकों की प्राथमिताओं और सुझावों का संक्षित एक पेज का दस्तावेज सौंपने के लिए कहा है।

 

इस सम्बन्ध में आज यहां जानकारी देते हुए हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के उपायुक्तों को इस सम्बन्ध में एक लिखित पत्र भेजा गया है, जिसमें नीति आयोग ने कहा है कि भारत के विजन दस्तावेज के प्रारूप को तैयार करने के लिए इन प्राथमिकताओं को गम्भीरता से लिया जाएगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत के नागरिकों के विजन के तौर पर प्रस्तुत भी किया जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने सभी उपायुक्तों से आग्रह भी किया है कि वे पूरे राज्य में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगामी 26 जनवरी, 2017 को ग्राम सभा की एक विशेष बैठक का भी आयोजन करें। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा बैनर और होर्डिंग्स की सॉफ्ट कॉपी मुहैया करवाई जाएगी, जिसका प्रिंट सम्बन्धित जिला द्वारा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त नीति आयोग को नागरिकों के सुझाव ई-मेल और डाक के माध्यम से 31 जनवरी, 2017 तक भेज सकते हैं।

 

उन्होंने बताया कि भारत की 12वीं योजना अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रही है, जो भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम समय भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अनुसार अब देश का 15 वर्षीय विजन दस्तावेज होगा, जिसमें तीन वर्ष का एक्शन एजेंडा और सात वर्ष का रणनीति दस्तावेज होगा, जिससे देश को लम्बे समय के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग को विजन दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

 

प्रवक्ता ने बताया कि नीति आयोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में प्रत्येक पंचायत के नागरिकों की प्रमु ख प्राथमिकताओं में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और इंन्फ्रास्ट्रक्चर की होंगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों की प्राथमिताओं और इच्छाओं को जानने का है ताकि देश के 15 वर्षीय विजन डाकुमेंट में शामिल किया जा सके। नीति आयोग को यह विजन भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भारत के नागरिकों की प्राथमिकताओं और विभिन्न लक्ष्यों कोसमझने के लिए दिया गया है। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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