नई दिल्ली : केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने जीईएम पोर्टल पर खरीद प्रस्तावों की ऑनलाइन ई-सहमति और अनुमोदन के लिए सक्षम वित्तीय अधिकारियों और आंतरिक वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) के एकीकरण हेतु रक्षा मंत्रालय के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)मॉड्यूल विकसित किया है।
रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), रजनीश कुमार, द्वारा1 जून, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह की उपस्थिति में इस एकीकरण मॉड्यूल को शुरू किया गया।
इस मॉड्यूल को पिछले एक साल के दौरान जीईएम द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय और विभिन्न रक्षा सेवाओं के मुख्यालय और अन्य रक्षा मंत्रालय संगठनों द्वारा प्रदान किए गए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) पर आधारित प्रक्रियात्मक इनपुट का उपयोग किया गया है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी जो कि इसके पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 प्रतिशत से भी अधिक है।