नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सचिवों के एक 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया. यह समूह पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी करेगा .
देश के कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में रेलवे बार्ड के अध्यक्ष, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग ; बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग ; नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, दूरसंचार, कोयला, खदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन, उवर्रक, इस्पात ; डीपीआईआईटी ; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पर्यटन मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के प्रमुख सदस्य संयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त, ईजीओएस आवश्यकता के अनुरूप, किसी भी अन्य सचिव या सचिवों को सहयोजित कर सकता है।
सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के कार्य क्षेत्र :
1. योजना की समीक्षा तथा कार्यान्वयन की निगरानी करना जिससे कि उसकी लॉजिस्ट्क्सि दक्षता सुनिश्चित की जा सके
2. योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए संरचना तथा मानदंडों को अपनाना
3. अनुशंसित संरचना तथा मानदंडों के भीतर, योजना में पहले से ही शामिल परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए समन्वय करना
4. प्रायोगिक आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए एक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण में सभी यूटिलिटी सेवाओं के साथ साथ सड़कों, रेल आदि के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक प्रक्रिया तथा एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना
5. एक साझा समेकित पोर्टल के विकास पर विभिन्न पहलों को समन्वित करना जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है
6. उद्वेश्यों को अर्जित करने के लिए तथा पीएम गतिशक्ति एनएमपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के लिए तथा संबंधित मंत्रालयों की मांग पक्ष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करना
7. ईजीओएस इस्पात, कोयला, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं पर आधारित थोक वस्तुओं के दक्षतापूर्ण परिवहन में मांग पक्ष को पूरा करने के लिए आवश्यक युक्तियों पर भी नजर रखेगा।
लॉजिस्टिक प्रभाग इसके कार्यक्षेत्र के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।