नई दिल्ली । केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने शनिवार को प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को अंतिम नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों का पालन का एक और मौका दिया है। सरकार ने ट्विटर को भेजे नोटिस को अंतिम मौका बताया है। के3आंध्र सरकार ने आई टी एक्ट के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में विफल रहने पर कानून के अनुसाए दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है और उन्हें मिली छूट को स्वतः समाप्त हो जाने को आगाह किया है।
मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं और कंपनी ने इस पर अमल नहीं किया है, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना होगा। चेतवानी दी गई है कि यदि वह इसमें विफल रहता है, तो उसे कानून के अनुसार से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।
मंत्रालय ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ट्विटर के जवाबों से यह स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिलाया है कि कंपनी द्वारा नामित रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं हैं, जैसा कि नए नियमों के तहत आवश्यक है।
नोटिस में कहा गया है, ट्विटर इंक का कार्यालय का पता जैसा आपने उल्लेख किया है, वह भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार ट्विटर का कार्यालय नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने दो पेज के नोटिस में कहा है कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि कंपनी में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों की मांग के अनुरूप उन्हें अपने मंच पर सुरक्षित सुविधा नही देना चाहती है।
मंत्रालय ने कहा है कि भारत के लोग एक पारदर्शी व्यवस्था की मांग करते हैं जिससे उनकी शिकायतों व विवादों का निपटारा सही तरीके से हो सके। ट्विटर के ऐसे उपयोग कर्ता जिन्हें गाली गलौच दी जाती है, जिन्हें मानसिक व सेक्सुअल प्रताड़ना दी जाती है उन्हें इंसाफ देने की व्यवस्था की जाए।