नीतीश कुमार केबिनेट ने आज क्या निर्णय लिया ?

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की आयोजित की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया. एक तरफ जीविका दीदी और स्कूली बच्चों को पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दो सिले हुए ड्रेस उपलब्ध करवाने जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्नातक स्तरीय राज्य सेवा के असैनिक पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व यह उम्र सीमा 20 वर्ष थी।

आज कुल 18 विषयों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट ने मोहर लगाई :

-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण विभाग के लिए ₹100000000 बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम भुगतान की स्वीकृति.

-बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया इसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक मैनेजमेंट की नियुक्ति हो सकेगी.

-बिहार विधानसभा का द्वितीय सत्र एवं बिहार विधान परिषद का 197 वां सत्र आगामी 19 फरवरी से आहूत किया जाएगा.

-बिहार विधान मंडल का इस वर्ष यह पहला सत्र होगा इसलिए दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाएगी जिसमें प्रदेश के राज्यपाल अभिभाषण देंगे।

-संविदा नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने तथा नियंत्रण रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प को भी संशोधित करने और पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया।

-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण को सम्मिलित करने के लिए नया संकल्प निर्गत करने का भी निर्णय लिया गया।

-बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2019 में स्वीकृत पद बल में आंशिक परिवर्तन कर प्राचार्य चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान के 1 पद को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।

-बिहार कृषि सेवा श्रेणी 7 उद्यान भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसी नियम में श्रेणी 3 रसायन भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 के नियम में भी बदलाव कर इसे शामिल करने का प्रस्ताव किया गया।

-कैबिनेट की बैठक में राजकीय आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में अस्पताल एवं कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तीन एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान मोहनपुर दरभंगा में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड को पूरा करने के लिए शैक्षणिक विभाग में प्राध्यापक के 14 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया।

-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी पटना के अंतर्गत नियोजित कर्मियों और पदाधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए ₹58 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि जारी करने का निर्णय लिया गया।

-प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और विरासत से आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से कला संस्कृति एवं युवा विभाग संग्रहालय निदेशालय के नियंत्रण में राजकीय संग्रह आर्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति और उन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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