एमसीजी की वित्त व संविदा कमेटी ने 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

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गुरूग्राम, 26 नवम्बर। वीरवार को गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद की अध्यक्षता में नगर निगम गुरूग्राम की वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रमिला गजेसिंह कबलाना, डिप्टी मेयर सुनीता यादव, चीफ इंजीनियर रमन शर्मा सहित नगर निगम गुरूग्राम के कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे।


 वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में विभिन्न 10 विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए, जिन पर विचार-विमर्श करने उपरान्त सभी को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 2.20 करोड़ रुपए की लागत से सैक्टर-23 के 11 पार्कों का विकास एवं नवीनीकरण करने, 2.12 करोड़ रुपए की लागत से गांव चौमा स्थित हरीजन चौपाल का पुर्ननिर्माण करने, 2.42 करोड़ की लागत से सैक्टर-23 में बैडमिंटन, कब्बडी, कुश्ती, बॉक्सिंग व टेबल टेनिस आदि खेलों के लिए इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, 1.70 करोड़ रुपए की लागत से गांव चौमा स्थित वाल्मिकी चौपाल का पुर्ननिर्माण करने तथा 1.63 करोड़ की लागत से सैक्टर-40 में फुटपाथ एवं सिविल कार्य करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।


    इसके साथ ही, गांव कार्टरपुरी स्थित नन्दीधाम गौशाला में मौजूदा शैड, क्वार्टर, अस्पताल, वाटर टैंक स्टोरेज का नवीनीकरण एवं न्यू कैटल शैड के निर्माण के लिए 2.41 करोड़ रुपये, कार्टरपुरी स्थित कामधेनू गौशाला में मौजूदा शैड, क्वार्टर, अस्पताल, वाटर टैंक स्टोरेज का नवीनीकरण एवं न्यू कैटल शैड के निर्माण के लिए 2.48 करोड़ रुपए,  सैक्टर-23 में मौजूदा फुटपाथों का नवीनीकरण तथा नए फुटपाथ बनाने के लिए 2.37 करोड़ रुपए, सैक्टर-42 स्थित नगर निगम जोनल कार्यालय में स्टोरेज उद्देश्य के लिए शैड का निर्माण करने के लिए 1.41 लाख रुपए तथा लैफ्टिनैंट अतुल कटारिया राजकीय कन्या विद्यालय में सिविल कार्यो, पलम्बिंग एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों के लिए 1.17 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को भी वित्त एवं संविदा कमेटी ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।


 बैठक में मेयर मधु आजाद ने इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही निर्धारित समयावधि में विकास कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम आमजन के हितों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में जिन प्रस्तावों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, वे सभी नागरिकों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं।

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