सुभाष चंद्र चौधरी
नई दिल्ली । केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी एक बार फिर देश में लॉक डाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए एक्सचेंज करने की घोषणा की है। आज शाम जारी आदेश में सभी राज्य सरकारों को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से कमेटी ने यह आवश्यक समझा कि लॉक डाउन को आगामी 31 मई 2020 तक एक्सटेंड किया जाए। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को डीटेल्स गाइडलाइन जारी करने का निर्देश भी दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने लोक डाउन को एक्सटेंड करने की मांग रखी थी। इनमें बिहार महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु राजस्थान और पंजाब जैसे राज्य शामिल थे जबकि गुजरात हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने इसमें ढील देने की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लोक डाउन के चौथे चरण को लेकर अपने सुझाव केंद्र को भेजने को कहा था।
जानकारी के अनुसार लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए थे जिसके आधार पर केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने एक बार फिर लॉक डाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया जिसकी अवधि आगामी 31 मई 2020 तक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से देश में इससे पहले तीन बार लॉक डाउन लागू किया गया जिसकी शुरुआत 24 मार्च 2020 से हुई थी जिसे दूसरी बार 14 अप्रैल 2020 को एक्सटेंड किया गया और तीसरी बार इसे 4 मई 2020 को अगले 2 सप्ताह यानी 17 मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया था।
अलग-अलग लुक डाउन की अवधि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाती रही है। द्वितीय और तृतीय चरण के लॉक डाउन के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग क्षेत्रों की स्थितियों का आकलन करते हुए कुछ राहत देने की भी घोषणा की थी जिसके अनुरूप राज्य ने निर्णय लिए थे और अलग-अलग जिले में कंटेनमेंट एरिया एवं हॉटस्पॉट को छोड़कर औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा संचालित करने का निर्णय लिया था।
अब जबकि केंद्र सरकार ने पुनः लोक डाउन को चौथी बार 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है तो देश के सभी राज्यों को यह उम्मीद है कि इस बार की गाइडलाइन पिछली तीन गाइडलाइंस की तुलना में काफी राहत देने वाली होगी। हालांकि इसमें भी सोशल डिस्टेंस इन मेंटेन करने और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश को सख्ती से पालन करने की बात तो अवश्य की जाएगी लेकिन औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के साथ यातायात की दृष्टि से भी इस बार अपेक्षाकृत अधिक छूट मिलने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में लोक डाउन के चौथे चरण के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसे देश के सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में पिछले 1 माह से लगातार कोविड-19 संक्रमित नए मरीजों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है और अब यह संख्या 90 हजार के आसपास पहुंच चुकी है जबकि प्रतिदिन औसतन 3500 से 4000 नए मरीज सामने आ रहे हैं ऐसे में लॉक डाउन को पुनः एक्सचेंज करने की आवश्यकता महसूस की गई। महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
पिछले कुछ सप्ताह से हरियाणा भी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार तेज होने का दंश झेल रहा है। हरियाणा के 4 जिले जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं जिनमें गुरुग्राम पलवल फरीदाबाद और नूंह के नाम शामिल हैं मैं 70% से अधिक कोविड-19 संक्रमित मरीज दिल्ली से संबंध रखने वाले हैं। इनमें अधिकतर संक्रमित मरीज दिल्ली में कार्यरत रहे हैं या फिर दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी से व्यवसाय करते रहे हैं। इन्हीं कारणों से हरियाणा ने इन चार शहरों की बॉर्डर को दिल्ली की सीमा पर सील करने का निर्णय लिया है जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ छूट देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि गुरुग्राम फरीदाबाद या सोनीपत के इलाके में दिल्ली से उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी जो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होंगे। हरियाणा आने वाले हर दिल्ली के व्यक्ति को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी।