वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा दिन एयरपोर्ट , बिजली, खनन, अन्तरिक्ष व हथियारों के नाम रहा

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नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज के नाम पर चौथे दिन संरचनात्मक सुधार की दिशा में गई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि इससे देश में विकास और रोजगार की संभावनाओं में विवेचनात्मक बदलाव आएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफ़ॉर्म, ट्रॉसफॉर्म को प्रमुख आधार मानते हुए  आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। यह समय पूरी एकजुटता के साथ आपदा को अवसर में बदलने का है. उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश व निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीक़े से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट करने जा रही है. इससे एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस,रिपेयर व ओवरहॉल की सेवाएं देने वाली कंपनियों को मौके मिलेंगे और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है. उनका कहना था कि विदेशी निवेश व निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीक़े से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा.

शनिवार को वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता की प्रमुख बातें :

-मोदी सरकार कोयला खदान की नीलामी के नियमों को आसान बनाने जा रही है,जिसके अंतर्गत 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे व कोल माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है.

 

-संघ राज्य क्षेत्र में वितरण का निजीकरण व शुल्क नीति सुधार

 

-अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना

 

-परमाणु ऊर्जा से सम्बंधित सुधार

 

-खनिज खनन के क्षेत्र में मिनरल इंडेक्स बनाने के साथ साथ पारदर्शी ऑक्शन के जरिए 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध करवाए जाएंगे

 

-रक्षा उत्पादन में सेल्फ़ रिलायंस को बढ़ाना

 

-हथियारों व उनके पार्ट्स पर आयात निर्भरता को कम करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जायेगा

 

-हम कुछ हथियारों की सूची तैयार करने जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा।ये इंपोर्ट नहीं किए जाएँगे नहीं किए जाएंगे।डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के ऑटोमैटिक रूट में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% होगा

 

-कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत ,विविध अवसर व उदारीकृत शासन

 

-मेडिकल आइसोटोप्स के लिए पीपीपी के जरिए रिसर्च रिएक्टर शुरू किया जायेगा

 

-देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं हैं व अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के दबदबे को और बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा

 

-सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करने जा रही है

 

-पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों को अपनाते हुए बिजली स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे।केंद्र शासित राज्यों में डिस्कॉम के निजीकरण के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सर्विस में सुधार होगा

 

-नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हम एयरस्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल व इसका विस्तार करने जा रहे हैं जिससे समय व विमानन कम्पनियों के फ़्यूल में बचत होगी।एयरस्पेस बढ़ाने से एयरलाइंस को 1000 करोड़ रुपए का सालाना फायदा होगा

 

-विमान रख रखाव ,मरम्मत और ओवरहाल के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा भारत

 

-PPP के माध्यम से अधिक विश्वस्तरीय हवाई अड्डे

-नीतिगत सुधार -खनिज क्षेत्र

-उड़ान लागत में कमी -कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन

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