विधायक सुधीर सिंगला ने विधानसभा के बजट सत्र में उठाए गुरुग्राम के मुद्दे

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-स्वास्थ्य सेवाएं, हाउस टैक्स, लाल डोरा व आयुध डिपो का मामला उठाया
-विधानसभा में जनहित के निर्णयों पर सरकार का साधुवाद भी किया

गुरुग्राम। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में गुरुग्राम के कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से पुरजोर तरीके से कहा कि इन मुद्दों पर सरकार सकारात्मक कार्य करके गुरुग्राम की जनता को सुविधाएं दे। साथ ही उन्होंने रेवेन्यू के डिजिटलाइजेशन, सुशासन संकल्प वर्ष समेत कई सकारात्मक निर्णयों पर सरकार को बधाई देते हुए इसे जनहित के निर्णय बताया।

विधानसभा सत्र में विधायक सुधीर सिंगला ने गुरुग्रामवासियों के स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाया कि शहर के बीचों-बीच बने नागरिक अस्पताल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में पुराना गुरुग्राम व छोटी बस्तियां अधिक हैं। इनकी जनसंख्या 15 लाख से भी अधिक है। सेक्टर-10ए का नागरिक अस्पताल बादशाहपुर विधानसभा के अधीन आता है और वह शहर से दूर भी है। उन्होंने कहा कि जब तक शहर के बीच का नागरिक अस्पताल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक सरकार की ओर से विधायक को पांच करोड़ की ग्रांट में से मोबाइल अस्पताल यूनिट शुरू कराकर लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देकर सरकार सकारात्मक काम करे। उन्होंने गुरुग्राम के लिए पांच मोबाइल अस्पताल यूनिट का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव को साथी विधायकों ने सराहा।

आयुध डिपो के दायरे में बैंक्वेट हॉल का मुद्दा भी उठाया

इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में आयुध डिपो के 900 मीटर दायरे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह विवाद काफी पुराना चला आ रहा है। पहले 900 मीटर और अब 300 मीटर दायरे का विवाद जारी है। माननीय अदालत में यह मामला विचाराधीन है। आयुद्ध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में घर भी हैं और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी। इनमें सबसे अधिक बैंक्वेट हाल हैं। इनकी ओर से नगर निगम को टैक्स अदायगी का मामला हमेशा गर्माया रहता है। उनका सरकार से आग्रह है कि करूंगा कि जब तक माननीय अदालत का वायु सेना के प्रतिबंधित दायरे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, जब तक राजस्थान सरकार की बैंक्वेट हॉल पॉलिसी के तहत ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को परेशानी ना हो। सशर्त एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें यह शामिल हो कि सरकार जब चाहे इन बैंक्वेट हॉल को बंद करने जैसे आदेश दे तो तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से तस्वीर भी साफ रहेगी और रोज-रोज संचालकों को परेशानी नहीं होगी।

हाउस टैक्स पर तस्वीर साफ करके आदेश जारी करे सरकार

विधायक सुधीर सिंगला ने विधानसभा सत्र में हाउस टैक्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वजीराबाद, कन्हई समेत बहुत से गांव नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में आ चुके हैं। स्वाभाविक है कि इन गांवों की जमीन भी निगम में आ गई। काफी जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि निगम क्षेत्र में आए इन गांवों का हाउस टैक्स माफ किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

प्राइवेट कालोनाइजर से हाउस टैक्स वसूलने की सिफारिश

वहीं उन्होंने प्राइवेट कालोनियों पर कहा कि नगर निगम द्वारा कई प्राइवेट कालोनियों का टेकओवर कर लिया गया है। अब इनके मैंटेनेंस चार्जेस को लेकर एक विवाद खड़ा हो रहा है। मैंटेनेंस चार्जेस को लेकर मेरा मानना है कि वर्तमान में कालोनी में रहने वालों से मैंटेनेंस चार्ज नगर निगम वसूले। रही बात पिछले चार्जेस की तो, लोग वह बिल्डर के पास जमा करा चुके हैं। निगम को चाहिए कि वह बिल्डर से पिछला चार्ज जमा कराए। बेवजह आम जनता को परेशान ना किया जाए।

इन मुद्दों को उठाने के अलावा विधायक सुधीर सिंगला ने सरकार द्वारा लाल डोरे पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय, रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन समेत अन्य निर्णयों पर सरकार की सराहना करते हुए इन्हें जनहित में बताया और कहा कि यह सुशासन की निशानी है। सबका साथ सबका विकास की डगर है।

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