नई दिल्ली : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की ओर से नई दिल्ली में पुलिस सत्यापन सेवा मानकों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों की उत्कृष्ट पद्धतियों और मानकों को साझा करने का अवसर प्रदान किया, जिसेसे अन्तत: पुलिस सत्यापन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने में योगदान मिलेगा। कार्यशाला का उद्देश्य पारदर्शिता, त्वरित निपटान और पुलिस सत्यापन सेवाओं में मौजूद भ्रष्टाचार की संभावनाओं की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
पुलिस सत्यापन सेवाओं में पासपोर्ट, रोजगार, कुछ खास देशों के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करने के उद्देश्य से किये जाने वाले सत्यापन आदि शामिल हैं। पारदर्शी और सुदृढ़ प्रणाली, विशेषकर आवेदन और भुगतान की ऑनलाइन प्रणाली पुलिस सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सहायक होगी।
कार्यशाला का आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री वी. एस. के. कौमुदी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें 14 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों के 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें उपनिरीक्षक (एसआई) से लेकर अपर महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी शामिल थे। कार्याशाला में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), नई दिल्ली का भी प्रतिनिधित्व रहा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने इसमें भागीदारी निभाई।
महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन सेवाओं के बारे में विकसित की गई प्रणालियों के बारे में प्रस्तुति भी दी। इन प्रस्तुतियों के बाद खुली चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।