नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019 का अंतरिम एक फरवरी को पेश करेंगे. सीसीपीए की बैठक में इस पर फैसला हो गया है. 31 जनवरी से 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा. वित्त मंत्रालय 2019 के लिए अंतरिम बजट तैयार करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है. मंत्रालय बजट भाषण के लिए पहले ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से अपनी राय देने को कह चुका है. वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली वर्तमान राजग सरकार का यह आखिरी बजट है.
1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. बजट 11 बजे पेश किया जाएगा.बजट को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे. बजट का पहला सत्र13 फरवरी तक चलेगा. 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया.
मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया. अब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है. (ये भी पढ़ें-घर खरीदने वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा! मोदी सरकार अगले महीने कर सकती है ऐलान)
चुनाव से पहले सरकार समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगी है. सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50 फीसदी बढ़ा सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना लोकसभा चुनाव में उसे मिडिल क्लास का वोट दिला सकती है.
सूत्रों के मुताबिक अब पीएम आवास योजना का फायदा ज्यादा लोगों को देनें की कोशिश की जाएगी. इसके लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फंड 50 फीसदी बढ़ा सकती है. सूत्र के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग फंड अंतरिम बजट में बढ़ सकता है. सरकार का जोर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का लक्ष्य पूरा करने पर है।