नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग पर बल दिया है। एक तरफ पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बात करते हुए इस मांग को दोहराया जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा में इस् मांग के लिए हंगामा किया और लोक सभा अध्यक्ष को सदन सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी .
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ़ कर दिया है कि राफेल मामले में सौदे के तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई ने कहा है कि ‘हम इससे संतुष्ट हैं और निर्णय प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें वित्तीय लाभ का कोई मामला नहीं है।’
दूसरी तरफ राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दल इस मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। अदालत के निर्णय के तुरंत बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कई महीनों से कहती आई है, शीर्ष न्यायालय ने उसे ही सही ठहराया है। मिडिया को दी अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कहती आई है कि राफेल जैसे संवेदनशील रक्षा सौदे पर सुनवाई और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘राफेल डील की कीमत, प्रक्रिया, गारंटी और भ्रष्टाचार के मामले को अनुच्छेद 136 और 32 के तहत निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल जेपीसी ही राफेल डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है।’
शीर्ष न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे। जेपीसी सभी दस्तावेजों को मांग सकती है।’
कांग्रेस नेता ने कहा कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शीर्ष न्यायालय का आदेश अपने आप में विरोधाभासी है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा, ‘मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है वह सही है लेकिन राजनीतिक दल राफेल डील की जांच जेपीसी से चाहते हैं।’
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘हमारी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है। राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बारे में हम बाद में फैसला करेंगे।’