दिल्ली में ऑड-ईवन स्‍कीम लागू करने की सशर्त अनुमति

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इस बार किसी को छूट नहीं मिलेगी 

दोपहिया वाहन पर भी ऑड-ईवन स्‍कीम लागू 

केवल इमरजेंसी सर्विस वाले वाहन ,एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छू

13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने का निर्णय

दिल्‍ली : दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने के मद्देनजर एनजीटी ने ऑड-ईवन स्‍कीम को राजधानी में लागू करने की शनिवार को सशर्त अनुमति  दी है . एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से सीएनजी छोड़कर सभी वाहनों पर ऑड-ईवन लागू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के अनुसार इस बार दोपहिया वाहनों को कोई छूट नहीं मिलेगी. केवल इमरजेंसी सर्विस वाले वहां एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छूट दी जाएगी.

 

शनिवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से साफ़ तौर पर पूछा कि इससे पहले जब दिल्‍ली में हालात खराब थे, फिर ऑड-ईवन लागू क्‍यों नहीं किया गया… और अब किस आधार पर ऑड-ईवन लागू करने का फैसला लिया गया ? एन जी टी  ने दिल्ली सरकार से यह भी सवाल किया कि आर्टिफिशियल बारिश क्‍यों नहीं करवाई गई. खबर है कि  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि दिल्‍ली सरकार ने हमारी बात नहीं मानी.

 

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को एनजीटी ने वाहनों की ऑड-ईवन योजना के प्रभावों को जाने बिना इसे राजधानी में लागू करने की इजाजत नहीं दी थी. दिल्ली सरकार द्वारा 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने के निर्णय के एक दिन बाद एनजीटी ने रोक लगा दिया था. दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-ईवन वाहन चलाने निर्णय लिया है.

 

एनजीटी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि कारों की ऑड-ईवन योजना लाभदायक है. एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने कहा कि हम ऑड-ईवन योजना के खिलाफ नहीं है, वह केवल यह जानना चाहते हैं कि यह मददगार है या नहीं ?  

उन्होंने कहा, कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पिछली बार इस योजना पर अमल से प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया था. यह साफ है कि छोटी कारें मुख्य प्रदूषक नहीं हैं, बल्कि यह डीजल व ज्यादा बोझ वाले वाहन हैं”.

 

सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी. एनजीटी ने कहा था कि आपने ऑड-ईवन स्‍कीम को पिकनिक स्‍पॉट बना दिया है. आपने पूरे साल कुछ काम नहीं किया. एनजीटी ने सरकार से कहा कि साबित करें कि इससे प्रदूषण कम होगा या नहीं. अगर दिल्‍ली सरकार फायदा नहीं बता पाई तो हम इस पर रोक लगा देंगे. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को नाकामी गिनाते हुए कहा कि आप 100 में से 99 काम नहीं करते. इससे साथ ही अधिकरण ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि ‘आप दिल्‍ली को सबसे खराब राजधानी बना रहे हैं’.

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