10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संवेदनशील स्थानों पर तैनात
2500 पुलिस कर्मियों का एक अतिरिक्त बल तैनात
2000 होम गार्डस को डयूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया
चंडीगढ़, 23 अगस्त : गृह विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राम निवास ने कहा कि राज्य को अर्धसैनिक बलों की आठ अतिरिक्त कम्पनियां मिल गई हैं और आंतरिक संसाधनों से 2500 पुलिस कर्मियों का एक अतिरिक्त बल प्रदेश के विभिन्न भागों में तैनाती के लिए जुटाया गया है। भीड़ का प्रबंधन करने के लिए लगभग 2000 होम गार्डस को डयूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया है तथा राज्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बलों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम निवास ने कहा कि 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया था और उनको शाम तक महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया जाएगा।
उन्होंने डेरा के अनुयायियों को न्यायपालिका में विश्वास रखने और प्रदेश में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नाम चर्चा घर की स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य में सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को प्राप्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार प्रारम्भिक कदम उठाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। 25 अगस्त को अदालत में पेश होना डेरा प्रमुख की जिम्मेदारी है। बहरहाल, शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन निरंतर डेरा अनुयायियों के संपर्क में है।
सरकारी भवनों को अस्थायी जेलों में बदलने पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने कहा कि महानिदेशक, जेल को यह जानकारी दी गई है और आशा व्यक्त की गई है कि इसकी कल शाम तक अधिसूचना हो जाएगी।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विभिन्न पुलिस नाकों पर चैकिंग के दौरान कुछ वाहनों से अनावश्यक सामग्री बरामद की गई है। ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो निवारक गिरफ्तारी भी की जाएगी।
रिकॉर्डिंग करने के फैसले पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। बहरहाल, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, सोशल मीडिया के विवरण की निगरानी का अधिकार दिया गया है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार सेना को भी बुलाएगी, समय और परिस्थितियों के मुताबिक कफ्र्यू लगाएगी। डेरा प्रमुख के मामले में 25 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत अपना फैसला घोषित करती है तो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
