ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में और सुधार करने की पहल
चण्डीगढ़ : प्रदेश में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में और सुधार करने के दृष्टिगत हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने अपने पोर्टलwww.hsiidcesewa.org.inके माध्यम से जोनिंग प्लान की स्वीकृति हेतुऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने की एक और पहल की है।
एचएसआईआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक श्री सुधीर राजपाल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अपने क्लाइंट इंटरफेस में सुधार लाने तथा अलॉटियों को और अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने का निगम का यह एक और प्रयास है। अब से अलॉटी और उद्योगपति अपने प्लाटों के जोनिंग प्लान की स्वीकृति हेतु पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन या आग्रह ऑनलाइन भी कर सकेंगे। अलॉटियों या उद्योगपतियों को जोनिंग प्लान की स्वीकृति लेने के लिए मुख्य कार्यालय या सम्पदा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि निगम ने स्वयं को जबावदेह बनाने के उद्देश्य से जोनिंग प्लान की स्वीकृति हेतु 15 दिन की सेवा का अधिकार समय-सीमा भी निर्धारित की है। अलॉटियों द्वारा दिए गये आग्रह का डैसबोर्ड के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार पारदर्शिता का स्तर बढ़ा है, जिससे न केवल मैन्युअल स्वीकृतियों में अनावश्यक विलम्ब को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि समय भी बचेगा। इस प्रकार, इस पहल से उद्यमियों को काफी लाभ होगा।
श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि निगम ने वर्ष 2014 के दौरान अपनी ई-शासन परियोजना क्रियान्वित की थी और इस पहल के अन्तर्गत आवेदकों व अलॉटियों से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं को ई-शासन पोर्टलwww.hsiidcesewa.org.inके माध्यम से ऑनलाइनकिया गया। इस पहल के अन्तर्गत सम्भावित उद्यमी औद्योगिक प्लाटों के आबंटन की वर्तमान पेशकश हेतु ऑनलाइन आग्रह कर सकते हैं। अलॉटी भौतिक कब्जा, कन्वेयंस डीड, हस्तांतरण, विस्तार जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलॉटी इलैक्ट्रोनिक या ऑफलाइन मोड में ई-शासन पोर्टल की सहायता से प्लाट के सम्बन्ध में भुगतान भी जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि निगम ने 18 सेवाओं अर्थात प्लाट या शैड का आबंटन, नाम परिवर्तन, भौतिक कब्जा, कन्वेयंस डीड, विस्तार, हस्तांतरण, सरेंडर, पानी के कनैक्शन हेतु आवेदन, सीवर कनैक्शन का आवेदन, प्लाट का परिवर्तन, आधिपत्य प्रमाण पत्र, परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र, परियोजना परिवर्तन, पट्टे पर देने या किराये पर लेने, संविधान में परिवर्तन, पानी का कनैक्शन कटवाने हेतु आवेदन, सीवर का कनैक्शन कटवाने हेतु आवेदन तथा बिल्डिंग प्लान को भारत सरकार के रैपिड असैसमेंट सिस्टम (http://ras.gov.inपर उपलब्ध) प्लेटफार्म के साथ समेकित किया है। यहां पर एसएमएस तथा वैब जैसे विभिन्न माध्यमों से प्रत्येक नागरिक से प्रतिपुष्टि ली जाती है। यह प्रणाली सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
