जीएसटी से जुड़े विधेयक आम सहमति से पारित कराना चाहती है सरकार : जेटली

Font Size

भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली के चार विधेयकों के बारे में बताया

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक ‘साझी सम्प्रभुत्ता’ के सिद्धांत पर आधारित है.  सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक में जेटली ने पार्टी सांसदों को विधेयक के बारे में जानकारी दी.  

 

जेटली ने भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किये जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिन पर बुधवार को सदन में विचार किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान जेटली ने पार्टी सांसदों से कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली लागू हो जाएगी.

 

वित्त मंत्री ने पार्टी सांसदों को बताया कि यह प्रणाली (जीएसटी) देश में लागू होने से किस प्रकार से आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा.बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री ने बैठक में पार्टी सांसदों को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े विधेयकों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये विधेयक साझी सम्प्रभुत्ता पर आधारित है. जीएसटी परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद इनका मसौदा तैयार किया है जिसमें सभी राज्य शामिल हैं. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति के आधार पर पारित कराना चाहती है और वित्त मंत्री ने सांसदों के साथ चर्चा के दौरान इसका जिक्र किया.

 

भाजपा अपने सांसदों को पहले ही कह चुकी है कि जीएसटी के लाभ के बारे में आम लोगों को व्यापक स्तर पर बतायें. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सांसदों को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों – केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी-जीएसटी बिल), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई-जीएसटी बिल), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी-जीएसटी बिल) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 के बारे में बताया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है. सरकार जीएसटी प्रणाली को एक जुलाई से लागू करना चाहती है.

 

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किये थे. इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे. बैठक में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले एस.एम. कृष्णा भी उपस्थित थे.

You cannot copy content of this page