सीएम मनोहर ने दिया संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाने पर बल

भूमि खरीद पोर्टल ‘ई-भूमि’ लांच

सरकार को अपना भूमि बैंक तैयार करने में मिलेगी मदद 

चण्डीगढ़ :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसके माध्यम से लोग घर पर रहते हुए ही विभिन्न विभागों से संबंधित अपने कार्य करवा सकें। इसके अलावा, संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को संपत्ति के पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पडें।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए विकसित भूमि खरीद पोर्टल ‘ई-भूमि’ का शुभारंभ कर रहे थे। 

निगम के प्रबंध निदेशक,  सुधीर राजपाल ने कहा कि ‘ई-भूमि’ पोर्टल भू मालिकों द्वारा सरकार को भूमि की बिक्री के लिए किए गए स्वैच्छिक प्रस्तावों को भी संभालने में सक्षम होगा। इससे राज्य सरकार को अपना भूमि बैंक तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई भूमि की खरीद के लिए एक नीति को मंजूरी दे दी है और नीति को लागू करने के लिए निगम को ऑनलाइन पोर्टल और परामर्श समर्थन के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि ‘ई-भूमि’ पोर्टल एक पारदर्शी तंत्र है और किसानों को ओने-पोने दामों में अपनी भूमि बेचनी नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार सक्षम भागीदार होगी। यह विकास परियोजनाओं के लिए स्थलों का पता लगाते समय भूमि मालिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने और विभाग द्वारा परेशानी मुक्त जमीन की खरीद को सुनिश्चित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विभाग, एचएसआईआईडीसी, भू-मालिकों, जमीन एग्रीगेटर, राजस्व विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन इस प्रणाली में प्रमुख हितधारक होंगे। 

उन्होंने कहा कि इंडेन्टिंग विभाग द्वारा भूमि खरीद के लिए सार्वजनिक सूचना और विज्ञापन जारी किया जाएगा और प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर दिए जा सकेंगे। भू- मालिकों के पास हिंदी में इनपुट का विवरण देने और एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति प्राप्त करने का विकल्प होगा। भू-मालिकों या भूमि एग्रीगेटर्स द्वारा ट्रैकिंग के लिए यूनिक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट किया जाएगा।

श्री राजपाल ने कहा कि सचिवों की समिति भूमि की खरीद के लिए इंडेंटिंग विभाग के प्रस्ताव की जांच करेगी। उच्चाधिकारी भूमि खरीद समिति द्वारा जमीन खरीदने के फैसले को अंतिम रूप देने के बाद इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

          बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि एवंं किसान कल्याण मंत्री श्री ओ.पी. धनखड़, मुख्य सचिव श्री डी. एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेंद्र सिंह और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।