संसद में आम बजट शुरु – लाइव अपडेट
अब मुख्य डाक घर से बनेंगे पासपोर्ट : नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
बजट लाइव :
ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं : किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती,
मोदी सरकार का चौथा और पहला संयुक्त बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि हमारी सरकार कालेधन से लड़ रही है. पिछले सालों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. हम असंठित के मुकाबले संगठित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े हैं.
राजकीय घटा ३.२ प्रतिशत रखा है
नोटबंदी की वजह से लोगों को अपनी आय ज्यादा बतानी पड़ी
3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
-3 से साढे तीन लाख तक इनकम पर 2500 रुपए टैक्स
2.5 से 5 लाख की आय पर 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा
-2.50 लाख से 5 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स
-धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटाई गई
-राजनीतिक दल 2000 तक ही नकद चंदा ले सकेंगे
-राजनीतिक पार्टियां चेक या डिजिटल डोनेशन ले सकेंगी
स्टार्ट अप कंपनियों के लिए कंपनियों को सात साल तक टैक्स में छूट
ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने के लिए आईटी एक्ट में बदलाव होगा
-3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी
-2 करोड़ तक बिक्री वाले दुकानों की आय 8 फीसदी की जगह 6 फीसदी मानी जाएगी
-50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में पांच फीसदी छूट
-छोटी कंपनियों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट
-सस्ते घर की स्कीम में बदलाव किया गया
-सस्ते घर, रीयल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए योजना में परिवर्तन
-नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खाते में 2.80 लाख करोड़ रुपए जमा हुए
-टैक्स चोरी का भार ईमानदार टैक्स पेयर्स पर पड़ता है
-2.7 लाख कंपनियों ने नुकसान दिखाया
-1.72 लाख लोग ही 50 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
-सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
नोटबंदी सरकार का साहसिक फैसला है. बैंक ब्याज दरों में कटौती कर पाए हैं.
महंगाई दर काबू में आई है. तेल के दामों की अनिश्चितता एक चुनौती है.
भारत दुनिया के आर्थिक नक्शे पर चमक रहा है.
हमारे ध्यान में नौजवान होंगे, जो विकास के फायदे ले सकें. देश में विदेशी निवेश बढ़ा है.
हमारा फोकस युवाओं की तरक्की पर है. पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है.
उन्होंने कहा कि बापू ने कहा था कि साधन सही हों तो साध्य सही. दो साल में 7 प्रतिशत से 7-8 प्रतिशत विकास दर की उम्मीद. ग्रामीण इलाकों में निवेश पर फोकस रहेगा.
किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती, किसानों को लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये.
इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद. माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड.
डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. दुग्ध पैदावार के लिए 300 करेाड़ का शुरुआती फंड.
मनरेगा में आवंटन से ज्यादा खर्च किया गया. मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है. मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.
एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून.
गामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध. मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी.
ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं
२५ स्टेशन का विकास के लिए चयन
५०० किलोमीटर नई पटरी बिछाने का लक्ष्य
२०२० तक मानव रहित रेलवे क्रासिंग पूरी तरह ख़त्म
रक्षा बजट २.७४ लाख करोड़
नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
-एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज दर तय
-आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
-इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती
-2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य है
-पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होगी
-स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू की जाएगी
-राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन
-रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
-रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया गहै
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट स्मार्ट योजना शुरू होगी
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी योजना
६० हजार स्टेशन में सौर ऊर्जा
रेल संरक्षा के लिए १ लाख करोड़
२०२५ तक देश से टी बी का नाम मिटाना है
डाक्टरों की पीजी सिट में ५००० की वृद्धि
२०१९ तक एक करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करेंगे
प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में २३ हजार करोड़
३५० ऑनलाइन पाठ्यक्रम वाले केंद्र, दी टी एच के साथ जोड़कर करेंगे
मंरेगा में ४७ हजार करोड़
गाँव में पाइप लाइन पानी आपूर्ति की व्यवस्था
पीएम आवास योजना में २३ हजार करोड़
10 लाख तलब का लक्ष्य
हर साल स्कूलों की गुणवत्ता जाँच की जायेगी
हर गाँव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
झारखण्ड व गुजरात में एमस की स्थापना
१२५ लाख लोगों ने भीम एप अपनाया
अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत आर्थिक विकास का इंजन बना हुआ है. इस वक्त यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता देश है.
उन्होंने कहा कि हमारे यहां विदेशी निवेश बढ़ा है, हमारी वित्तीय क्षमता बढ़ी है. महंगाई दर घटी है और यह काबू में रहेगी. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के आर्थिक नक्शे पर चमक रहा है.
हमारे फोकस में नौजवान होंगे, जो विकास के फायदे ले सकें. देश में विदेशी निवेश बढ़ा है.
चालू खाता घाटा भी कम हुआ है. हमारी वित्तीय मजबूती भी बढ़ी है. आईएमएफ के अनुसार-हमारी अर्थव्यवस्था तेजी की तरफ है.
किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती, किसानों को लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये.
इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद.
माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड.
डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम.
श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा
-राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी
-झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे
-5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे
-2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
-गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे
-350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत की जाएगी
-2019 में बेघरों को एक करोड़ घर देने का लक्ष्य
-दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814 करोड़ खर्च करेंगे
-2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी
-5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार करोड़ खर्च करेंगे
-मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव
-मनरेगा के लिए हमने ज्यादा पैसे दिए और ज्यादा खर्च भी हुए
-प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी
-गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोशिश होगी
-सरकार ने भारत में कारोबार करने को और आसान बना दिया है
-नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई
-नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरजीह दी जाएगी
-देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए नए मिशन
-कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी
-जीएसटी से देश को गति मिलेगी- जेटली
-किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी
-टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान
-ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश की जरूरत
-युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य
-खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई
दुग्ध पैदावार के लिए 300 करेाड़ का शुरुआती फंड.
मनरेगा में आवंटन से ज्यादा खर्च किया गया. मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है.
मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.
एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून.
गामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध. मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी.
