-गुजरात में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटाइज करने का होगा प्रयास
नई दिल्ली : नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड (एनएलडीएस) और गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी) ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूलिप) का लाभ उठाते हुए गुजरात में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटाइज करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस सहयोग से लॉजिस्टिक्स प्रचालनों को युक्तिसंगत बनाने, राज्य के विभागों के बीच अधिक समन्वय को बढ़ावा देने और रियल टाइम डेटा इनसाइट्स के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में वृद्धि को मदद मिलने की उम्मीद है।
इस साझेदारी की मुख्य बात एनएलडीएस द्वारा गुजरात यूलिप डैशबोर्ड को विकसित करना है। एक हब-स्पोक मॉडल पर प्रचालन के लिए डिजाइन किया गया यह डैशबोर्ड विभिन्न राज्य विभागों के लिए निर्बाधित तरीके से समेकित होगा और सूचना का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल शिपमेंट ट्रेकिंग, वाहन उपयोग, अवसंरचना उपलब्धता और ट्रांजिट समय आदि जैसे प्रमुख लॉजिस्टिक्स मानकों के अनुरूप रियल टाइम स्थिति प्रदान करेगा।
यह व्यापक टूल सरकारी और निजी क्षेत्रों के हितधारकों को प्रभावी तरीके से निगरानी करने में सक्षम बनाएगा जिससे वे पूरे राज्य भर में लॉजिस्टिक्स प्रचालनों को प्रबंधित कर सकें।
यह सहयोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रगति को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नतियों और नवोन्मेषण का लाभ उठाने की एनएलडीएस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उद्योग एवं आतंरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने जीआईडीबी एवं एनएलडीएस को बधाई दी और उम्मीद व्यक्त की कि यह सहयोग पीएम गतिशक्ति के तहत डिजिटल रूपांतरण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक प्रमुख उपलब्धि साबित होगी।
यूलिप के बारे में :
यूलिप एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग से जुड़ी कंपनियों को एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकार प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स संबंधित डेटासेट को एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में, यह प्लेटफार्म 118 एपीआई के माध्यम से 10 मंत्रालयों के 37 सिस्टम के साथ समेकित है और 1800 डेटाफील्ड को कवर करता है। यूलिप में निजी क्षेत्र की भागीदारी इसके प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है और यूलिप पोर्टल (www.goulip.in) पर 950 कंपनियां पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों ने 90 से अधिक एप्लिकेशंस डेवलप की हैं जिससे 42 करोड़ से अधिक एपीआई ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। निजी कंपनियों के अतिरिक्त, यूलिप विभिन्न मंत्रालयों और कोयला, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जैसे विभागों और राज्यों को संयोजित डाटा प्रदान करने के माध्यम से सरकार के निर्णय लेने की प्रभावशाीलता को भी बढ़ा रहा है।